भंडारा : सर्वाेच्च न्यायालयाच्या एका निर्णयामुळे राज्यातील ओबीसी समाजाचे मोठे नुकसान झाले आहे. न्यायालयाने आरक्षण रद्द केल्याने ओबीसी समाजाच्या सामाजिक, राजकीय, शैक्षणिक, सांस्कृतिक प्रगतीला खीळ बसणार आहे. त्याचे परिणाम ओबीसी समाजावर होणार आहे. राज्य शासनाने आता सर्वोच्च न्यायालयामध्ये पुनर्विचार याचिका दाखल करावी अशी मागणी आमदार डाॅ.परिणय फुके यांनी केली आहे. या बाबत राज्याचे मुख्य सचिव सीताराम कुंटे यांना निवेदन दिले आहे.
ओबीसी आरक्षणाचा हा विषय सर्वोच्च न्यायालयात सुरु असताना राज्यातील महाविकास आघाडी सरकारने १३ महिन्यांच्या काळात न्यायालयीन सुनावणी तब्बल सात वेळा वेळ मागितली. परंतु ओबीसी आरक्षण टिकविता आले नाही. देवेंद्र फडणवीस मुख्यमंत्री असताना त्यांच्या कार्यकाळात एक मसुदा पारित केला होता. विद्यमान महाविकास आघाडी सरकारला त्याचे कायद्यात रुपांतर करायचे होते. परंतु सरकारने याकडे दुर्लक्ष केले. परिणामी सर्वोच्च न्यायालयाने ओबीसी आरक्षण रद्द केले. त्यामुळे महाविकास आघाडी सरकारने ओबीसी आरक्षण कायदा तातडीने मंजूर करावा, राज्य सरकारने ओबीसी आयोग तयार करुन जिल्हा व गावनिहाय माहिती अद्ययावत करुन राज्य शासनाने सर्वोच्च न्यायालयात पुनर्विचार याचिका दाखल करावी अशी मागणी आमदार डाॅ.परिणय फुके यांनी केली आहे.