निधीअभावी रखडले

इंदिरा आवास योजनेंतर्गत भंडारा जिल्ह्यात २०१४-१५ या आर्थिक वर्षात सुमारे दोन हजार ६७४ घरकूल मंजूर करण्यात आले

इंदिरा आवास योजना : २,६७४ पैकी १११ बांधकाम पूर्णदेवानंद नंदेश्वर भंडाराइंदिरा आवास योजनेंतर्गत भंडारा जिल्ह्यात २०१४-१५ या आर्थिक वर्षात सुमारे दोन हजार ६७४ घरकूल मंजूर करण्यात आले आहेत. यात सर्वसाधारण प्रवर्गासाठी ७०० व अनुसूचित जातीसाठी १९७४ घरकुलाचा समावेश आहे. आर्थिक वर्ष संपले असतानाही केवळ १११ घरकुलांचे बांधकाम पूर्ण झाले असून केवळ १५५ लाभार्थ्यांना तिसरा हप्ता वितरित करण्यात आला आहे. वाढत्या महागाईमध्ये सामान्य नागरिकांना घराचे स्वप्न पूर्ण करणे शक्य होत नाही. परिणामी कित्येक नागरिकांना झोपडीतच आपले आयुष्य घालवावे लागते. तर काही नागरिकांना उघड्यावरच संसार थाटावा लागतो. यापासून नागरिकांची मुक्तता होऊन प्रत्येकाला स्वत:चे घर बांधता यावे, यासाठी केंद्र शासनाने इंदिरा आवास योजना सुरू केली. या योजनेंतर्गत लाभार्थ्याला एक लाख रूपयांचे अनुदान दिले जाते. घरकुलाची रक्कम तीन हफ्यात दिली जाते. घरकूल मंजूर झाल्याबरोबर पहिला हप्ता वितरित केला जातो. पहिल्या हफ्याच्या पैशाचा वापर करून जवळपास पाच फुटापर्यंत घराचे बांधकाम झाल्यानंतर दुसरा हप्ता दिल्या जातो व घर पूर्ण झाल्यानंतर तिसरा हप्ता वितरित केला जातो.यापध्दतीनुसार आजपर्यंत दोन हजार ६२६ लाभार्थ्यांना पहिला हप्ता, एक हजार ३१६ लाभार्थ्यांना दुसरा हप्ता व केवळ १५५ लाभार्थ्यांना तिसरा हप्ता वितरित करण्यात आला आहे.अनेक लाभार्थ्यांनी स्वत: जवळचे पैसे वापरून घरकुलाचे बांधकाम पूर्ण केले आहे. मात्र तिसरा हप्ता मिळत नसल्याने लाभार्थी आर्थिकदृष्ट्या अडचणीत सापडले आहेत. तिसरा हप्ता देण्यात यावा, याबाबत लाभार्थी अनेकवेळा पंचायत समिती व जिल्हा परिषदेचे खेटे मारत आहेत. तरीही प्रशासन मात्र हलण्यास तयार नाही. त्यामुळे घरकूल लाभार्थी त्रस्त झाले आहेत. हप्ता वितरणाची पध्दती आहे किचकटप्रशासनाकडून घरकूल मंजूर झाल्यानंतर अनेक महिने निधीच प्राप्त होत नाही. पावसाळ्यामध्ये निधी प्राप्त होते. मात्र या कालावधीत शेतीचा हंगाम सुरू राहत असल्याने लाभार्थी बांधकामाला सुरूवात करीत नाही. निधी मिळाल्यानंतर पहिला हप्ता ३७ हजार रुपये दिल्या जातो. एका विशिष्ट मर्यादेपर्यंत काम झाल्यानंतर दुसरा हप्ता ३७ हजार रुपयांचा मिळतो. मात्र घराचे पूर्ण बांधकाम झाल्याशिवाय तिसरा हप्ता २६ हजार रुपये दिला जात नाही. अनेक लाभार्थ्यांचे घर बांधकाम पूर्ण होऊनही अधिकारी पाहणी करीत नसल्याने तिसऱ्या हफ्याची रक्कम रखडते.