गोंदिया : डीजीआर (सैनिक पुनर्वसन) रद्द करून कामावर घेण्याच्या मागणीसाठी मागील २ महिन्यांपासून आंदोलन करीत असलेल्या बिरसीवासीयांच्या आंदोलनाचे फलित मिळाले आहे. बिरसी विमानतळ प्रकल्पातून आता डीजीआर पूर्णपणे रद्द करण्यात आल्यामुळे स्थानिकांना सुरक्षारक्षक म्हणून कामावर घेण्याचा मार्ग मोकळा झाला आहे.
मागील १३ वर्षांपासून सुरक्षारक्षक म्हणून काम करीत असलेल्या स्थानिक सुरक्षारक्षकांना डीजीआरचा अवलंब करत विमानतळ प्रशासनाने कामावरून पूर्णतः बंद केले होते. आपल्याला पुन्हा कामावर घेण्यात यावे यासाठी सुरक्षारक्षकांनी मागील २ महिन्यांपासून विमानतळाच्या गेटसमोर आपल्या कुटुंबासह आंदोलनाला सुरुवात केली होती.
आपल्याला न्याय मिळावा म्हणून त्यांनी स्थानिक संघटनांपासून तर आमदार, खासदार तसेच केंद्र शासनापर्यंत पाठपुरावा केला होता. तसेच महामहिम राष्ट्रपतींकडे इच्छामरणाची मागणी केली होती. त्यांच्या या आंदोलनाची दखल घेत पंतप्रधान कार्यालयाने हा प्रश्न तात्काळ सोडविण्याच्या सूचना केल्या होत्या. अन्यायग्रस्त सुरक्षारक्षकांना न्याय मिळावा म्हणून खासदार प्रफुल्ल पटेल, खासदार सुनील मेंढे, आमदार विनोद अग्रवाल यांनी हा प्रश्न दिल्ली दरबारी उचलून धरला होता. अखेर या विमानतळ प्रकल्पातून डीजीआर कायमस्वरूपी संपुष्टात आणण्यात आला आहे. एवढेच नव्हे तर सध्या सुरू असलेला डीजीआर प्रायोजित सुरक्षा कंत्राट सुद्धा रद्द करण्यात आले अशी माहिती रिसेटलमेंट विभागाकडून देण्यात आली आहे. स्थानिक सुरक्षारक्षकांना पुन्हा कामावर घेण्यासाठी डीजीआरची मोठी अडचण होती. विमानतळ प्रशासनाद्वारे सुद्धा याच डीजीआरचा उपयोग करीत स्थानिक नागरिकांवर मोठ्या प्रमाणात अन्याय करण्यात येत होता. आता या विमानतळ प्रकल्पातून डीजीआर रद्द झाल्यामुळे कामावरून कमी करण्यात आलेल्या सुरक्षारक्षकांना कामावर परत घेण्याचा मार्ग मोकळा झाला आहे. आता विमानतळ प्रशासन किती दिवसात या कामगारांना पुन्हा कामावर रूजू करुन घेते याकडे लक्ष लागले आहे.
डीजीआर रद्द करावा ही आमच्यासाठी व प्रकल्पबाधित गावांसाठी अत्यंत महत्त्वाची बाब आहे. यासाठी आमदार, खासदार तसेच जिल्ह्यातील सर्व संघटना व जिल्हा प्रशासनाचे आभार. मात्र जोपर्यंत आम्हाला पुन्हा कामावर घेण्यात येत नाही तोपर्यंत आमची ही लढाई सुरूच राहणार.
-पंकज वंजारी,
महासचिव, विशाल सुरक्षा कंत्राटी मजदूर संघटना.