टेकेपार (माडगी) येथील ग्रामपंचायतअंतर्गत विविध विकासकामे नियमबाह्य, निकृष्ट दर्जाचे बांधकाम करून शासकीय निधीचा दुरुपयोग करणाऱ्या व धारा १४४चे उल्लंघन व बालमजूर प्रतिबंधक कायद्याचे उल्लंघन झाल्याची चौकशी व दोषींवर कारवाई करण्या संबंधात जिल्हा प्रशासनाकडे वेळोवेळी लेखी व तोंडी तक्रारी करण्यात आल्या. त्यावर शासकीय यंत्रणेकडून कोणत्याही प्रकारची चौकशी करण्यात आली नाही. केंद्रीय मानवाधिकार संघटनेचे विदर्भ सचिव महेंद्र तिरपुडे यांनी जिल्हाधिकारी कार्यालयासमोर आमरण उपोषणाला सुरुवात केली होती. दरम्यान, जिल्हाधिकारी यांनी दखल घेऊन चौकशी करण्याचे व दोषींवर कारवाई करण्याचे लेखी आश्वासन दिले होते. त्यामुळे त्या उपोषणाची सांगता करण्यात आली होती. जिल्हाधिकारी यांच्या लेखी आश्वासनानंतर आमरण उपोषणाची सांगता होण्यास ९१ दिवस लोटले. १६ एप्रिल रोजी चौकशी होऊनही ६५ दिवस लोटले. स्मरणपत्र देऊनही आजपर्यंत चौकशी अहवाल प्राप्त झाला नाही. या प्रकरणाची माहिती व तक्रार संबंधित अधिकारी व विभागाला देण्यात आली. परंतु राजकीय दबावाखाली सदर प्रकरणावर संबंधित अधिकारी व पदाधिकारी यांनी कोणतीही दखल घेतलेली नाही. यामुळे सदर प्रकरण दडपण्याचा प्रयत्न होत असल्याचा संशय नाकारता येऊ शकत नाही.
सदर तक्रार देताना केंद्रीय मानवाधिकार संघटनेचे महाराष्ट्र राज्य प्रभारी डॉ. देवानंद नंदागवळी, विदर्भ सचिव महेंद्र तिरपुडे, मंगेश हुमने, कास्ट्राईब कर्मचारी कल्याण महासंघाचे राज्य उपमहा सचिव सूर्यभान हुमने, हरिश्चंद्र धांडेकर, संयुक्त लोकशाही आघाडीचे अचल मेश्राम, बुद्धिस्ट युथ फोर्सचे शशिकांत देशपांडे, सरपंच सेवा संघटनेचे नाशिक चौरे, सम्राट अशोक सेनेचे राष्ट्रीय अध्यक्ष तुळशीराम गेडाम, वंचित बहुजन आघाडीचे रंजीत कोल्हटकर, पाटील, रमेश यावलकर, भीमराव बन्सोड, नागरतन रंगारी, सोपान रंगारी, हेमा गजभिये, अनिल चचाने आदींची उपस्थिती होती.