हागणदारीमुक्त गावाचे स्वप्न अपूर्णच

अनेक आजारांचे मुळ कारण अस्वच्छतेमध्ये आहे. ग्रामीण भागातील वाढत्या अस्वच्छतेत उघड्यावर शौचास बसणे ...

बोजवारा : ग्रामीण भागातील शौचालये वापराविना, शासनाच्या अनुदानावर पाणीभंडारा : अनेक आजारांचे मुळ कारण अस्वच्छतेमध्ये आहे. ग्रामीण भागातील वाढत्या अस्वच्छतेत उघड्यावर शौचास बसणे प्रमुख कारणांपैकीच एक असल्याचे शासनाने विविध योजना राबवून गावे-तांडे हागणदारी मुक्त करण्याचा निर्धार केला. यामुळे ग्रामीण भागात मोठ्या प्रमाणात शौचालय बांधण्यात आले. पण, उघड्यावर शौचास बसण्याच्या मानसिकतेत बदल झालेला नाही. शासनाच्या लाखो रूपयांच्या अनुदानावर पाणी फेरले जात असल्याचे चित्र पहावयास मिळत आहे.सन २००० पासून संत गाडगेबाबा ग्रामस्वच्छता अभियान, २००४ पासून स्वच्छता अभियान व २००५ पासून संपूर्ण देशात निर्मल ग्रामयोजना अशा विविध योजना राबवून स्वच्छतेतून विकासाकडे वाटचाल करण्याचा शासन प्रयत्न करीत आहे. शौचालय बांधण्यासाठी प्रोत्साहनपर २००५ पासून ५०० रूपये अनुदान दिल्या जाऊ लागले. या अनुदानात वेळोवेळी वाढही करण्यात आली. हागणदारी मुक्त गावाचे अपूर्ण स्वप्न पूर्ण करण्यासाठी शासनाने एक ना अनेक प्रयत्न चालवले. शासनाने शौचालय बांधण्यासाठी अनुदान दिले. पण, आज ही शौचालय वापराबद्दल बहुतांश ग्रामीण जनतेच्या विचारात सकारात्मक बदल झाले नसल्याने शासनाच्या लाखो रूपयांच्या अनुदानावर पाणी फेरले जात असल्याचे चित्र सर्वत्र पाहावयास मिळत आहे. ग्रामीण भागात आजही मोठ्या प्रमाणात महिला-पुरूष प्रात:विधीसाठी गावकुशीच्या रस्त्यांचा उपयोग करतात. त्यामुळे गावातील मुख्य रस्ते घाणीने माखलेले असतात. गाव हागणदारी मुक्तीच्या आड येणाऱ्या काही कारणांपैकी प्रमुख म्हणून उल्लेख करता येणारे म्हणाले तर शासनाचे शौचालयासाठी आलेले अनुदान काही राजकीय नेते व कर्मचाऱ्यांच्या सहाय्याने लाटून थातूरमातूर बांधकाम दाखवून कागदावर शौचालय बांधल्याचे वाढते प्रकार, शासनाच्रूा योजनेचे फलित म्हणून ग्रामीण भागात शौचालय बांधण्यात आले. पण, यापैकी बऱ्याच लोकांनी शौचालयात प्रात:विधी केल्यास मनमोकळे होत नसल्याचा भास होतो म्हणून हे लोक शौचास उघड्यावर बसतात. त्यामुळे बांधलेल्या शौचालयाचा काही उपयोग होत नाही. (शहर प्रतिनिधी)लाभार्थ्याला १२ हजारांचे अनुदानराजीव आवास योजना, इंदिरा आवास योजना व रमाई आवास योजनेचा शेवटचा २० ते २५ हजारांचा हप्ता मिळण्यासाठी शौचालय बांधणे बंधनकारक करण्यात आले आहे. तर नव्याने सुरू करण्यात आलेल्या स्वच्छ भारत मिशनअंतर्गत संबंधित लाभार्थ्याला १२ हजार रूपयांचे अनुदान देण्यात येत आहे.