पालांदूर : केंद्र सरकार ओबीसी प्रवर्गाचे चार गटांत विभाजन करण्याच्या तयारीत आहे. ओबीसींचे २७ टक्के आरक्षण विभागले जाणार आहे. असे विभाजन करण्यापूर्वी ओबीसींची जनगणना करा, अशी मागणी ओबीसी जनगणना परिषदेचे जिल्हा समन्वयक प्रा. उमेश सिंगनजुडे यांनी केली आहे.
सविधांनातील कलम ३४० नुसार २ ऑक्टोबर २०१७ ला न्यायमूर्ती जी. रोहिणी यांच्या अध्यक्षतेखाली या आयोगाची निर्मिती करण्यात आली. या आयोगाने नुकत्याच आपल्या शिफारशी केंद्र सरकारकडे सादर केल्या आहेत. केंद्रीय यादीतील दोन हजार ६३३ ओबीसी जातींची चार गटांत वर्गवारी होणार आहे. यात पहिल्या गटात एक हजार ६७४ जातीचा समावेश असून दोन टक्के आरक्षण मिळणार आहे. दुसऱ्या गटात ५०० जातींचा समावेश असून, ६ टक्के आरक्षण, तिसऱ्या गटात ३२८ जाती असून, नऊ टक्के आरक्षण आणि चौथ्या गटात ९७ जाती असून, दहा टक्के आरक्षण मिळणार आहे.
रोहिणी आयोगाने केलेल्या शिफारशी अयोग्य असून, यामुळे ओबीसी समाजात फुट पडणार असल्याचा आरोप प्रा. सिंगणजुडे यांनी केला आहे. ओबीसींची अद्यापही जनगणना झाली नसल्याने ओबीसींची निश्चित आकडेवारी सरकारकडे उपलब्ध नाही. सरकारने प्रथम ओबीसींची सामाजिक व आर्थिक आधारावर जनगणना करावी नंतरच ओबीसी समाजाची विभागणी करावी, अशी मागणी ओबीसी संघटना सातत्याने करीत असताना त्यांच्या मागणीकडे दुर्लक्ष केले जात आहे. ओबीसींची जणगणना झाली नाही तर आंदोलन करण्याचा इशारा जनगणना परिषदेचे जिल्हा समन्वयक प्रा. उमेश सिंगनजुडे यांनी दिला आहे.