ड्रिपलाईन न बसविणे भोवले

कृषी चिकित्सालय, वैष्णवी एग्रोटेक अ‍ॅन्ड क्लिनिकने करारानुसार पैसा घेऊनही ऊस पिकासाठी शेतात ड्रीपलाईन तयार करून न दिल्याने ...

ग्राहक न्यायमंचचा निर्णय : व्याजासह पैसा परत करण्याचा आदेशगोंदिया : कृषी चिकित्सालय, वैष्णवी एग्रोटेक अ‍ॅन्ड क्लिनिकने करारानुसार पैसा घेऊनही ऊस पिकासाठी शेतात ड्रीपलाईन तयार करून न दिल्याने शेतकऱ्याला अडीज लाख रूपयांचा नुकसान सहन करावा लागला. या प्रकरणात ग्राहक तक्रार निवारण न्यायमंचाने कृषी चिकित्सालयाला चांगलाच झटका देत व्याजासह पैसा परत करण्याचे आदेश दिले.श्रीराम पैकूजी कावरे रा. मोरवाही (ता. गोंदिया) असे तक्रारकर्त्या शेतकऱ्याचे नाव आहे. त्यांनी आपली शेतजमीन वैनगंगा कृष्णा ग्रामीण बँकेत गहाण ठेवून तीन लाख ३६ हजार रूपयांचे कर्ज मंजूर करवून घेतले. यानंतर ऊस पीक घेण्यासाठी शेतात ड्रीपलाईन बसविण्याचा कृषी चिकित्सालयाशी तोंडी सौदा केला. त्यासाठी त्याला ९५ हजार १४६ रूपये खर्चाचे कोटेशन देण्यात आले. सदर बँकेने तेवढ्या रूपयांचा धनादेश कृषी चिकित्सालयाला दिला. रक्कम मिळाल्यानंतर कृषी चिकित्सालयाने ड्रीपलाईनचे साहित्य व फिटिंग चार्जेस लावलेला कॅश मेमो शेतकऱ्याला दिला. तसेच दोन-तीन महिन्यात ऊसाचे व इतर पिके घेण्यासाठी ड्रीपलाई बसवून देण्याचे कबूल केले.कृषी चिकित्सालयाने ९५ हजार १४६ रूपयांची उचल करूनही व शेतकऱ्याने वारंवार विनंती करूनही वेळेवर ड्रीपलाईन बसवून दिले नाही. केवळ सर्व साहित्य शेतात आणूण ठेवले होते. त्यामुळे शेतकऱ्याला दोन वर्षांकाठी अडीज लाख रूपयांचा नुकसान सहन करावा लागला. त्यामुळे शेतकरी श्रीराम कावरे यांनी ग्राहक न्यायमंचात धाव घेतली. मंचामार्फत विरूद्ध पक्षांना नोटीसेस बजावण्यात आले. यानंतर कृषी चिकित्सालयाकडून जबाब नोंदविण्यात आला. त्यात सदर शेतकऱ्याने ड्रीपलाईन बसविण्यासाठी शेतात नाली खोदून न दिल्यामुळे तसेच ऊसाचे पीक मुळासकट खोदून न दिल्यामुळे ड्रीपलाईन घालण्यात आली नाही. त्यामुळे तक्रार खारिज करण्याची मागणी केली. तसेच बँकेकडून नोंदविण्यात आलेल्या जबाबत, ड्रीपलाईन बसविण्याची रक्कम व त्याची प्रत आपण दिली असून तक्रारीबाबत आपला कसलाही सहभाग नसल्याचे नमूद केले. मात्र श्रीराम कावरे यांनी सर्व कागदपत्रे सादर केली होती. यात त्यांचे वकील अ‍ॅड. राजनकर यांनी, वारंवार विनंती करूनही शेतात ड्रीपलाईन तयार करून न देणे ही सेवेतील त्रुटी आहे. तसेच शेतकऱ्याने शपथपत्रावरील पुरावा, सातबारा, फेरफार पत्रक, पोलीस पाटील व सरपंच यांचा पंचनामा प्रकरणात दाखल केला आहे. त्यामुळे तक्रार मंजूर करण्यात यावी, असा युक्तिवाद केला. तर कृषी चिकित्सालयातर्फे वकील अ‍ॅड. एन.एस. पोपट यांनी, ड्रीपलाईनसाठी शेतात नाली खोदू दिली नाही व ड्रीपलाईनसाठी संपूर्ण शेतजमीन तयार करून दिली नाही. त्यामुळे तक्रार खर्चासह खारिज करावे, असा युक्तिवाद केला. यावर न्यायमंचाचे अध्यक्ष अतुल आळशी व सदस्य वर्षा पाटील यांनी कारणमिमांसा करून शेतकऱ्याची तक्रार अंशत: मंजूर केली. तसेच शेतकऱ्याच्या शेतात ड्रीपलाईन बसविण्यासाठी घेतलेली रक्कम ९५ हजार १४६ कृषी चिकित्सालयाने दरसाल दरशेकडा नऊ टक्के व्याजाने ३० जुलै २०१४ पासून संपूर्ण रक्कम मिळेपर्यंत सदर शेतकऱ्यास द्यावी, मानसिक त्रासापोटी नुकसान भरपाई १० हजार रूपये व तक्रारीचा खर्च म्हणून पाच हजार रूपये ३० दिवसांच्या आत द्यावे, असा आदेश दिला. (प्रतिनिधी)