गोवंश हत्याबंदी करा : कायद्याच्या प्रभावी अंमलबजावणीची गरजभंडारा : राज्य शासनाने गाय, बैल, म्हैश, वळू, वासरे या गोवंशीय प्राण्यांच्या रक्षणासाठी त्यांची अवैध कत्तल थांबावी म्हणून महाराष्ट्र प्राणी रक्षण सुधारणा अधिनियम १९९५ मार्च २०१५ पासून राज्यात सर्वत्र लागू केला आहे. तरीही जनावरांना कत्तलीकरिता नेण्याचे प्रकार सर्रास घडत आहेत. यामुळे या कायद्याच्या संदर्भात शासकीयस्तरावर जनजागृती करणे अत्यावश्यक ठरले आहे.महाराष्ट्र प्राणी रक्षण सुधारणा अधिनियम १९९५ हा कायदा ४ मार्च २०१५ पासून राज्यातील सर्वच जिल्ह्यात लागू करण्यात आला आहे. त्या कायद्यानुसार गाय किंवा वासरे, बैल किंवा वळू, दूभत्या म्हशी किंवा तीन महिन्यापर्यंतच्या वयाचा कालवड्या, रेडे किंवा संकरीत गायी यांचा कत्तलीत किंवा कत्तल करण्यासाठी वाहतूक करण्यास कायदेशीर प्रतिबंध घालण्यात आले आहे. गोवंश मांस बाळगण्यास प्रतिबंध घालण्यात आला असून अशा गुन्ह्यांना गैरजमानती व दखल पात्र केले आहे. यातून शेतकऱ्यांना स्वमालकीच्या पशुधनाची वाहतूक करावयाची असल्यास तशी तरतूद या अधिनियमात केली आहे. ग्रामीण भागातील पशुधनात घट होऊन जनावरांचे कळप नाहीशे झाले आहेत. त्यामुळे शेतकऱ्यांना शेतीच्या मशागतीकरिता बैलजोडी मिळणे कठीण झाले आहे. शेतजमिनीला उपयुक्त असणारे शेणखत दुरापास्त झाले आहे. जमिनीची सुपिकता कमी होत आहे. त्याचा विपरित परिणाम अन्नधान्य उत्पादनावर होत आहे. पिकांच्या उत्पादनात मोठी घट होत असून दूधाळू प्राण्यांचेही प्रमाण कमी होत आहे. दुग्धजन्य पदार्थांची कमतरता निर्माण होऊन जनतेला रासायनिक बनावटी कृत्रीम दुग्धजन्य पदार्थ खरेदी करुन सेवन करणे भाग पडत आहे. त्यामुळे मानवी जीवनावर दुष्परिणाम होवून आजारांना सामोरे जावे लागत आहे. सध्याच्या हंगामात बैलजोडी खरेदी करण्याकरिता अल्प भूधारक शेतकऱ्यांना ४० ते ५० हजार रुपये मोजूनच शेतीसाठी बैलजोडी विकत घ्यावी लागत आहे. भविष्यात शेतीकरिता बैलजोडीची साथ राहील किंवा नाही, असा अंदाज वर्तविण्यात येत आहे. कायद्याची अंमलबजावणी करण्यासाठी लोकसहभाग आवश्यक असून गोहत्याबंदी कायद्याची व्यापक स्तरावर जनजागृती केल्यास निश्चितच याचा फायदा होवू शकेल. याकडे शासनाने गांभीर्याने लक्ष देण्याची नितांत गरज आहे. (शहर प्रतिनिधी)
कायदे असूनही जनावरांच्या कत्तली सुरूच
By admin | Updated: July 20, 2016 00:33 IST