भारत कृषी प्रधान देश आहे. आजही देशाची ६५ टक्के लोकसंख्या ही ग्रामीण भागात शेतीवर आधारित व्यवसायाशी निगडित आहे. या विभागाच्या उन्नतीचे काम शासनाच्या कृषी विभागामार्फत केले जाते. विभागाच्या वतीने शेतकऱ्यांना तांत्रिक मार्गदर्शन केले जातात. त्यांच्या समस्या व अडचणी लक्षात घेऊन समस्यांचे निराकरण केले जाते, परंतु कृषी विभागात तांत्रिक काम करणाऱ्या अधिकारी अथवा कर्मचाऱ्यांना अजूनही तांत्रिक दर्जा प्रदान करण्यात आलेला नाही. शासनाच्या वतीने अभियंता व वैद्यकीय (एमबीबीएस, बीएएमस, व्हेटनरी) सेबेला तांत्रिक दर्जा देण्यात आलेला आहे, परंतु कृषी विभागात कार्यरत होण्यासाठी आवश्यक कृषी पदवी व पदविका, तसेच प्रमाणपत्रधारकांना शासनाने तांत्रिक दर्जा दिलेला नाही. व्यावसायिक दर्जा दिलेला आहे.
ज्या विभागावर देशातील शेतकऱ्यांचे जीवनमान उंचाविण्याचा भार आहे. शेतकऱ्यांच्या प्रगतीचा कणा मानल्या जातो. त्याच कृषी विभागासंबंधी शासनाचे दुर्लक्षितपणाचे धोरण आहे. त्यामुळे आजही शेतकऱ्यांची पाहिजे तशी प्रगती झालेली नाही. अजूनही व्यवसायिक दर्जा आहे. शासनाने प्रकरणी गांभीर्याने विचार करीत कृषी क्षेत्रालाही तांत्रिक दर्जा देण्याची मागणी शेतकरी व कृषी महाराष्ट्र कृषी समन्वय महासंघाचे जिल्हाध्यक्ष गणेश शेंडे यांनी केली आहे.