भारत सरकार आणि महाराष्ट्र शासनाच्या संयुक्त विद्यमाने घरकुल योजना चालविली जाते. अनुसूचित जातीकरिता रमाई आवास, जमातीसाठी शबरी आवास योजना तथा ओबीसींसह सर्वसाधारण प्रवर्गासाठी प्रधानमंत्री आवास योजना आदींचा समावेश आहे. मागासवर्गीयांना जात प्रमाणपत्र, तर ओबीसी तथा सर्वसाधारण वर्गवारीच्या लाभार्थ्यांना एक लक्ष रुपये उत्पन्नाची अट ठेवण्यात आली आहे. २७५ चौरस फूट जागेत घरकुलाचे बांधकाम करणे बंधनकारक आहे. त्यास १०० टक्के अनुदान म्हणजेच दीड लक्ष रुपये शासनाकडून उपलब्ध केले जातात.
घरकुल लाभार्थी दारिद्र्यरेषेखालील व गरीब कुटुंबातील असून, गत सहा वर्षांपासून अनुदान निधीत वाढ केली गेली नाही. घरकुलास लागणारे साहित्य आणि मजुरीचे दर २ ते ३ पटींनी वाढले असल्यामुळे एवढ्या अनुदानात घरकुल बांधकाम करणे अशक्य आहे. त्यामुळे काही घरकुल लाभार्थ्यांचे तीन वर्षांपासून घरकुल अपूर्ण आहेत. शासनाने इतर बांधकामाप्रमाणे सीएसआर दरसूची घरकुलास लागू करून तीन लक्ष रुपये करावे. जेणेकरून मोडकळीस आलेल्या कच्च्या घरात तथा भाड्याच्या घरात वास्तव्य असलेल्या गरीब कुटुंबांना हक्काचा निवारा उपलब्ध होईल. शिष्टमंडळात कैलास गेडाम, कालिदास खोब्रागडे, तालुकाध्यक्ष अरविंद रामटेके, ओबीसी सेल उपाध्यक्ष अरविंद कठाने, साकोली तालुकाध्यक्ष किशोर तरजुले, ओबीसी सेल अध्यक्ष सुरेश मेश्राम, जिल्हा सचिव अनमोल लोणारे, सामाजिक कार्यकर्ते कैलास लुटे, दुर्गेश चोले, जीवन बावनकुळे, शैलेश उरकुडे, सुनील कहालकर, दशरथ बागडे, पुष्पशील कोल्हे प्रामुख्याने उपस्थित होते.
270821\img-20210827-wa0089.jpg
photo