भंडारा : आंबेडकराईट पार्टी आॅफ इंडिया (एपीआय) जिल्हा शाखा-भंडाराच्यावतीने भूसंपादन अध्यादेश २०१४ रद्द करण्यासाठी प्रधानमंत्री यांना जिल्हाधिकाऱ्यांमार्फत निवेदन देण्यात आले.भूसंपादन अध्यादेश २०१४ नुसार सरकारने भूसंपादन अधिनियम २०१३ मध्ये काही बदल केला असून सदरचा अध्यादेश हा शेतकरी व भूमिहीन लोकांच्या विरुध्द आहे. हा अध्यादेश संसदेमध्ये पारित न करता महामहीम राष्ट्रपतींद्वारे लागू करण्यात आला आहे. हे कृत्य संविधानातील स्वातंत्र्य, समता, बंधूत्व व न्याय या मूलभूत सिध्दांताना तिलांजली देण्याचे काम दिसून येत आहे. भूसंपादन अध्यादेश २०१४ मधील तरतूदी शेतकरी व भूमीहीन शेतकऱ्यांच्या विरुध्द असून यानुसार फक्त मोठ्या उद्योगपतींचे हित जोपासण्यात आले आहे.या अध्यादेशाविरुध्द आंबेडकराईट पार्टी आॅफ इंडियाने संविधानिक मार्गाने समस्त देशवासींच्या हितासाठी एकाच वेळेस ३०० जिल्हयांमध्ये जनआंदोलन करण्यात आले होते. हा भूसंपादन अध्यादेश परत घेवून भूसंपादन अधिनियम २०१३ पुन्हा लागू करावा अशी मागणी निवेदनामार्फत प्रधानमंत्री यांना पाठविण्यात आली आहे. शिष्टमंडळात भंडारा जिल्हा संयोजक प्रमोद सुखदेवे, श्याम डोंगरे, सुरेश भोवते, अरुण भौतिक, परमानंद मेश्राम, चंदनलाल घरडे, नंदागवळी व आशा भोंगाडे व इतर हजर होते. (नगर प्रतिनिधी)
भूसंपादन अध्यादेश रद्द करण्याची मागणी
By admin | Updated: March 2, 2015 00:59 IST