बारव्हा : दहा-पंधरा वर्षांअगोदर ग्रामीण भागात प्रत्येक शेतकऱ्याकडे गायी, म्हशी असायच्या. पशुपालन आणि दुग्ध व्यवसायातून शेतकऱ्यांना मोठा आर्थिक हातभार लागायचा. शेतकऱ्यांना स्वत:ची गरज भागवूनही दूध, ताक, लोणी भरपूर प्रमाणात मिळत होते; परंतु मागील काही वर्षांपासून पशुधनामध्ये प्रचंड घट झाली आहे. त्यामुळे आता गावातही पाकिटातील दूध, दही मिळू लागले आहे.
ग्रामीण भागामध्ये जनावरे चराईसाठी जागा राखीव असायची. जनावरे चराईसाठी गुराखीसुद्धा असायचा; परंतु आता जंगलामध्ये वनविभागाने राखीव क्षेत्र घोषित करून जनावरे चराईसाठी मनाई आदेश दिले असल्याने शेतकऱ्यांना एका नवीन संकटाचा सामना करावा लागत आहे. नेमकी जनावरे चराईसाठी कुठे न्यायची हा प्रश्न उपस्थित होत असल्याने अनेक शेतकऱ्यांनी आपली जनावरे चराईसाठी जागा उपलब्ध नसल्यामुळे सरळ कवडीमोल भावाने कतलखान्यातच दलालामार्फत विक्री करण्यास सुरुवात केली आहे.
एक तर चराईस जागा उपलब्ध नाही, दुसरी बाब म्हणजे जनावरे चराईसाठी गुराखी मिळत नाही. असलेल्या जागेवरही नागरिकांनी अतिक्रमण केले आहे. वैरणीला महागाईची झळ बसली आहे. दुधाला पाहिजे त्या प्रमाणात भाव बाजारात मिळत नाही, तर संकरित जनावरे आर्थिक परिस्थितीमुळे शेतकरी विकत घेऊ शकत नाहीत.
पूर्वी ग्रामीण भागात सहकार तत्त्वावरील दूध डेअरी असायच्या. चार-पाच गावे मिळून एक दूध संकलन केंद्र असायचे. कालांतराने यामध्ये सुद्धा राजकीय हस्तक्षेप वाढल्याने अनेक ठिकाणच्या सहकारी दूध संस्थांचे आजच्या घडीला दिवाळे निघाले, तर काही दूध संस्था कायमस्वरूपी बंद पडल्या आहेत. गायीपासून शेतकऱ्यांना कष्टाळू बैलसुद्धा मिळायचे; परंतु शेतीमध्ये यांत्रिकीकरणाचा शिरकाव झाल्यापासून आता बहुतांश शेतकऱ्यांनी गोधन पाळणे पूर्णपणे बंद केले आहे.