वृक्ष मित्र मंडळाला न्यायालयाचा दिलासा

सामाजिक वनीकरण विभाग भंडारा यांच्या वतीने सन १९९३ ला सुधारित वृक्षपट्टा या योजनेअंतर्गत वृक्षाची लागवड करून संगोपन करण्याकरिता रेंगेपार (कोहळी) तालुका लाखनी येथील गट क्रमांक २०७/१ मधून ४४.१५ हेक्टर आर. पैकी रेवताबाई यादोराव कापगते रा. रेंगेपार (कोहळी) यांना दोन हेक्टर आर. व वृक्षमित्र मंडळ रेंगेपार (कोहळी) यांना ८ हेक्टर आर. (२० एकर) जमीन वाटप करण्यात आली. पण सदर वृक्ष पट्ट्याच्या अटी व शर्तीचा भंग झाल्याचा ठपका ठेऊन गावकऱ्यांच्या वतीने ५ डिसेंबर २०१७ ला जिल्हा सनियंत्रण समितीने दिलेले दोन्ही वृक्ष पट्टे रद्द करण्यात यावे, याकरिता जिल्हाधिकारी भंडारा व उपसंचालक सामाजिक वनीकरण भंडारा यांचेकडे तक्रार करण्यात आली होती. तक्रारीच्या अनुषंगाने संबंधित विभागाने सखोल चौकशी करुन ३ फेब्रुवारी २०२० ला झालेल्या जिल्हा सनियंत्रण समितीच्या बैठकीत दोन्ही वृक्ष पट्टे शासन जमा केल्याचा आदेश पारित करण्यात आला. या आदेशाविरुद्ध वृक्ष पट्टा धारकांनी भंडारा न्यायालयात अपील दाखल केले. न्यायालयाने वृक्ष पट्टा धारकांचे अपिल खारीज करून जिल्हाधिकाऱ्यांनी केलेली कार्यवाही योग्य असल्याचा निर्णय दिला. या आदेशानुसार तहसीलदार लाखनी यांनी शासन जमा झालेले वृक्ष पट्टे ग्रामपंचायतीने आपल्या ताब्यात घेऊन पुढील संगोपन करण्यासंबंधाने ३ मार्च २०२० ला आदेश पारित केला. परंतु ग्रामपंचायतीच्या सरपंच, सचिवाचे निष्काळजीपणामुळे लाखनी तहसीलदारांच्या आदेशाचे पालन झाले नाही. त्यामुळे वृक्ष पट्टा धारकांनी मुंबई उच्च न्यायालयाच्या नागपूर खंडपीठात याचिका दाखल केली. न्यायालयाने सुनावणी घेऊन दोन्ही बाजूचा युक्तिवाद ऐकून जिल्हा सनियंत्रण समितीने दिलेल्या आदेशाला स्थगिती दिली असल्याची वृक्ष मित्र मंडळाचे अध्यक्ष यादोराव कापगते यांनी कळविले आहे.