भंडारा : महाराष्ट्र विधिमंडळाचे दोन दिवसांचे अधिवेशन म्हणजे लोकशाहीची क्रूर थट्टा ठरणार होते. राज्यासमोरील कोणत्याही महत्त्वाच्या प्रश्नांची चर्चा या अधिवेशनात होत नाही. विधिमंडळ सदस्यांना घटनेने दिलेले अधिकार विविध आयुधांचा वापर करून प्रश्न विचारणे, स्थगन प्रस्ताव देणे, लक्षवेधी सूचना मांडणे इत्यादी व्यपगत केले आहेत. जनतेच्या प्रश्नाला उत्तर द्यायला हे सरकार घाबरले असून हे अधिवेशन म्हणजे लोकशाहीची क्रूर थट्टा असल्याची टीका भाजपचे भंडारा जिल्हाध्यक्ष शिवराम गिऱ्हेपुंजे यांनी राज्य सरकारवर केली.
लोकशाही वाचविण्याबाबत घटनात्मक कार्यवाही करावी, अशा आशयाचे निवेदन जिल्हाधिकारी संदीप कदम यांच्यामार्फत राष्ट्रपती व राज्यपाल भगतसिंग कोश्यारी यांना पाठविण्यात आले. या वेळी जिल्हाध्यक्ष शिवराम गिऱ्हेपुंजे, महामंत्री प्रशांत खोब्रागडे, पद्माकर बावनकर, हेमंत देशमुख, जिल्हा उपाध्यक्ष महेंद्र निंबार्ते, नितीन कडव, विकास मदनकर, बोळणे, तालुका अध्यक्ष विनोद बांते, शहराध्यक्ष संजय कुंभलकर, ओबीसी जिल्हाध्यक्ष कोमल गभणे, जिल्हा व्यापार आघाडी अध्यक्ष मयूर बिसेन, आबिद सिद्दिकी, नगरसेवक मधुरा मदनकर, शमिमा अजीज शेख, कैलास तांडेकर, माला वाघमारे, मंजिरी पनवेलकर, सत्यवान वंजारी, गुलाब गिऱ्हेपुंजे, पंकज भिवगडे, मिलिंद मदनकर, मंगेश वंजारी आदी पदाधिकारी उपस्थित होते.