राज्यात कायम विनाअनुदानित तत्त्वावर मान्यता दिलेल्या शाळांना कायम शब्द काढून अनुदान देण्याचा निर्णय २००९ मध्ये शासनाने घेतला होता. पण, सत्ता परिवर्तनामुळे अनुदानाचा प्रश्न पुन्हा रेंगाळत ठेवला. शंभर टक्के अनुदान देणे आवश्यक असताना, तत्कालिन मुख्यमंत्र्यांनी तब्बल पाच वर्ष अभ्यास करत किचकट अटी लावून २० टक्के अनुदान मंजूर केले. कुणाच्या संकटामुळे अनुदानात त्याचा टप्प्यामागे राहते की काय? असा प्रश्न शिक्षकांमध्ये निर्माण झाला होता.
ओबीसी क्रांती मोर्चा महाराष्ट्र संघटनेचे मुख्य संयोजक संजय मते यांनी आमदार नाना पटोले, राज्याचे वित्तमंत्री अजित पवार, राज्याचे शालेय शिक्षण मंत्री वर्षा गायकवाड व राज्याच्या मंत्र्यांना वारंवार भेटी देऊन निवेदने देऊन वेळप्रसंगी उपोषण केले. नाना पटोले यांनी तात्काळ विधानभवनात शिक्षण विभागाचे सचिव व अधिकाऱ्यांची बैठक घेत आढावा घेतला. त्या आढाव्यामुळे अनुदानाचा मार्ग मोकळा झाला.
महाराष्ट्र राज्यातील प्राथमिक, माध्यमिक व उच्च माध्यमिक शाळा व नैसर्गिक वाढीच्या तुकड्यांची यादी घोषित होणे आवश्यक होते. परंतु मंत्रालयात याद्या असून या याद्या घोषित झाल्या नाही. याद्या निधीसह घोषित करण्यात याव्यात, वित्त विभागाच्या तपासणीची व परवानगीच्या अटी सुधारणा होत असल्याने शालेय शिक्षण विभाग यादी लवकरात लवकर घोषित होईल, अशी माहिती ओबीसी क्रांती मोर्चाचे मुख्य संयोजक संजय मते यांनी दिली.