अन्‌ जिल्हाधिकारी दुचाकीने पोहोचले आवळी गावात

२२ लोक १६ के

पूरपरिस्थिती व समस्या घेतल्या जाणून

लाखांदूर : वैनगंगा व चुलबंद नदीच्या वेढ्यात वसलेल्या आवळी गावात पावसाळ्यात निर्माण होणारी पूरपरिस्थिती व विविध समस्या जाणून घेण्यासाठी जिल्हाधिकारी संदीप कदम यानी दुचाकीने आवळी गावात जाऊन विविध समस्यांवर नागरिकांशी चर्चा केली. शनिवारी दुपारी २.३० वाजताच्या सुमारास तालुक्यातील आवळी गावात जिल्हाधिकारी चक्क दुचाकीने आल्याने सर्वांनाच आश्चर्याचा धक्काही बसला.

तालुक्यातील आवळी गावात नेहमीच पुराचा जबर फटका बसत असतो. या परिस्थितीत स्थानिक आवळी येथील नागरिकांना आवश्यक सोयी-सुविधा उपलब्ध होण्यासाठी भर पुरातन डोग्याने जीवघेणा प्रवास करावा लागतो. एवढेच नव्हे तर या गावातील विद्यार्थी व नागरिक आरोग्य, शिक्षण यांसारख्या मूलभूत सुविधांपासून पावसाळ्यात वंचित राहत असतात. यासंबंधाने परिस्थितीवर उपाय योजना ब पावसाळ्यात खबरदारी घेण्यासाठी प्रशासनाकडून आवश्यक पूर्वतयारी होण्यासाठी जिल्हाधिकारी कदम यांनी आवळी गावात भेट दिली.

यावेळी जिल्हाधिकाऱ्यांनी गावालगतच्या वैनगंगा नदी पात्रासह गावातील प्राथमिक शाळा, पाणीपुरवठा योजना यासह अन्य शासन सुविधांची पाहणी करून माहिती जाणून घेतली. दरम्यान, पूरपरिस्थितीत या गावातील शेतपिकांच्या हानीबद्दलदेखील माहिती जाणून घेतली. यावेळी त्यांनी नागरिकांना पावसाळ्यात निर्माण पूरपरिस्थिती व पुनर्वसन संबंधाने विचारणा केली. असता शासनाकडून विविध मागन्यांची पूर्तता न झाल्याने पुनर्वसन खोळंबल्याचे गावकऱ्यांनी सांगितले.

सोनी व आवळी गावाच्या मधोमध असलेल्या चूलबंद नदीतून पायी जात दुचाकीने प्रवास करून आवळीवासीयांची भेट व चर्चा केली. यावेळी उपविभागीय अधिकारी मनीषा दांडगे, तहसीलदार अखिलभारत मेश्राम, नायब तहसीलदार देवीदास पाथोडे, ठाणेदार मनोहर कोरेटी, सहायक ठाणेदार विरसेन चहान्दे, बिडिओ प्रमोद वानखेडे, विस्तार अधिकारी गडमडे, ग्रामसेवक लांजेवार, तलाठी मेश्राम, कौरवार पोलीसपाटील, सरपंच होमराज ठाकरे, शहारे गुरुजी यासह बहुसंख्य नागरिक उपस्थित होते.

बॉक्स

पुनर्वसित गावात जाण्यास तयार नाहीत

५० वर्षांपूर्वी या गावाचे तालुक्यातील इंदोरा येथे शासनाने पुनर्वसन करताना शेत जमिनीसह भूखंडदेखील उपलब्ध केले आहे. मात्र उपलब्ध करण्यात आलेली शेतजमीन पीक घेण्यायोग्य नसल्याने या गावातील नागरिकांनी मागील अनेक वर्षांपासून जमिनीची सुधारणा करून देण्याची मागणी केली आहे. मात्र शासनाकडून सदर जमिनीच्या सुधारणा विषयक कोणत्याच उपाययोजना न करण्यात आल्याने या गावातील नागरिक पुनर्वसित गावात जाण्यास तयार नसल्याचे सांगितले.