जिल्हाधिकाऱ्यांना निवेदन : भंडारा-गोंदिया मुख्याध्यापक संघटनेचा निर्णयभंडारा : महाराष्ट्र शासनाने राज्यात सुरू असलेल्या इंग्रजी माध्यमांच्या शाळांना मागील दोन वर्षापासून प्रतीपूर्ती अनुदान न दिल्याने संतापलेल्या भंडारा-गोंदिया जिल्हा मुख्याध्यापक संघटनेने पुढील सत्रात इंग्रजी माध्यमातील २५ टक्के विद्यार्थी प्रवेशावर बंदी आणणार असल्याचा निर्णय घेतला आहे. याबाबत जिल्हाधिकारी भंडारा यांना लेखी निवेदन दिले असून त्यांनी शिक्षण सचिवांशी बोलून न्याय देण्याचा प्रयत्न करणार असल्याचे आश्वासन दिले.आरटीई नियम २००९ अंतर्गत राज्यातील इंग्रजी माध्यमांच्या शाळैत आर्थिकदृष्ट्या दुर्बल व वंचित घटकातील विद्यार्थ्यांना २५ टक्के प्रवेश देण्याचे राज्य शासनाने शक्तीचे नियम केले. या विद्यार्थ्यांनी शुल्क प्रतीपुर्ती शासन स्वत: पेलवणार असल्याचे जाहीर केले. त्यामुळे राज्यातील ५९१३ इंग्रजी माध्यमांच्या शाळेत २५ टक्के विद्यार्थी प्रवेश दिले गेले. सत्र २०१४-१५ मध्ये ९४,१५४ विद्यार्थ्यांना प्रवेश देणे अनिवार्य होते. परंतु मागील दोन वर्षापासून शासनाने विद्यार्थी प्रतीपूर्ती अनुदान न दिल्याने आरटीई नियमांचा विरोध करीत राज्यातील इंग्रजी शाळांनी केवळ ४०,४०३ विद्यार्थ्यांनाच प्रवेश दिला. आरटीई नियम अंतर्गत राज्यातील इंग्रजी शाळांना शासनाने ५१ कोटी २८ लक्ष ९७० रूपये इतका निधी देणे अनिवार्य होते. परंतु शासनाने या शाळांकडे दुर्लक्ष करीत केवळ अनुदान देण्याचा फतवा काढला. त्यामुळे पुढील सत्रात इंग्रजी माध्यमाच्या शाळांत २५ टक्के विद्यार्थी प्रवेशावर बंदी आणण्याचा निर्णय संघटनेने घेतला आहे.शासनाने प्रस्तुत निधी त्वरीत उपलब्ध करून द्यावा व इंग्रजी शाळेतील विद्यार्थ्यांना न्याय द्यावा, याकरिता भंडारा-गोंदिया जिल्ह्यातील इंग्रजी माध्यमांच्या शाळा मुख्याध्यापक संघटनेनी जिल्हाधिकारी भंडारा यांची भेट घेवून निवेदन दिले. जिल्हाधिकारी यांनी शिक्षण सचिव अश्विनी भिडे यांचेशी चर्चा करून न्याय देण्याचे आश्वासन दिले. तसेच खा.नानाभाऊ पटोले यांनी सुद्धा शिक्षणमंत्री व शिक्षण सचिव यांना अनुदान मागणीचा अहवाल सादर केला आहे. जिल्हाधिकारी यांना निवेदन देतेवेळी संघटनेचे अध्यक्ष महेंद्र वैद्य, सचिव एम.डी. फुलबांधे व इतर पदाधिकारी उपस्थित होते. (प्रतिनिधी)
अनुदान नाही तर विद्यार्थी प्रवेश बंद
By admin | Updated: September 11, 2014 23:17 IST