शहरं
Join us  
Trending Stories
1
'हम दो हमारे तीन', प्रत्येक कुटुंबात तीन मुले असावीत': आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत
2
संगमनेरचे आमदार अमोल खाताळ यांच्यावर हल्ला, सुरक्षारक्षकांनी हल्लेखोर तरुणाला घेतले ताब्यात
3
डॉन ‘डॅडी’ला जामीन मंजूर, पण शुक्रवारी सुटकेची शक्यता कमीच
4
ना बनवणार, ना विकणार! 'या' ८ जिल्ह्यांमध्ये फटाक्यांवर बंदी; नियमांचे पालन न केल्यास ५ वर्षांचा तुरुंगवास
5
भाजप आणि RSS मध्ये कुठलाही वाद नाही; संघप्रमुख मोहन भागवतांची स्पष्टोक्ती
6
कोल्हापुरातील शेतकऱ्यांना शक्तिपीठ महामार्गाबाबत दिलासा? राज्य सरकारने दिले आदेश; वाचा सविस्तर
7
नाशिकच्या देवळाली कॅम्पजवळ सैनिकाचे हँग ग्लायडर एका घरावर कोसळले; सरावादरम्यान दुर्घटना
8
नागपूर महामेट्रोच्या वित्त संचालकांना सायबर गुन्हेगारांकडून गंडा, गुगलवर बँकेचा नंबर शोधणे पडले महागात
9
Vidarbha Rain Alert: विदर्भातील 'या' जिल्ह्यांमध्ये पावसाचा जोर वाढणार, IMD ने दिला सतर्कतेचा इशारा
10
अथर्व सुदामेनंतर आता डॅनी पंडितने शेअर केलेल्या रीलची चर्चा, दिला हिंदू-मुस्लीम ऐक्याचा संदेश
11
‘पोक्सो’ प्रकरणात आरोपी कुकला २० वर्षे सक्तमजुरी, प्रमुख जिल्हा व सत्र न्यायालयाचा निकाल
12
विश्वासघातकी पक्षांनी 'समृद्ध उत्तर प्रदेश' ही ओळखच मिटवली; CM आदित्यनाथ यांचा सपा, काँग्रेसवर हल्ला
13
Video: उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे राज ठाकरेंच्या 'शिवतीर्थ'वर दाखल; गणपती बाप्पाचं घेतलं दर्शन
14
जगभरात सर्वात वेगवान इंटरनेट असणारे १० देश; भारत कितव्या स्थानावर, जाणून घ्या
15
भयावह! हुंड्यासाठी जाळून मारणाऱ्या निक्कीच्या वडिलांनाही पैशांची हाव; सुनेचा गंभीर आरोप
16
पवनारातून होणार शक्तिपीठ महामार्गाची पायाभरणी, शासनाचा आदेश निघाला!
17
वीज कोसळून २९ शेळ्यांचा जागीच मृत्यू, रखवालदार बचावले; जैतापूर गावातील घटनेने खळबळ
18
तब्बल ७०० किलोमीटर दूर गर्लफ्रेंडला भेटायला गेला, पण तिने बॉयफ्रेंडसोबत जे केलं ते ऐकून बसेल धक्का!
19
जपानमध्ये स्मार्टफोनवर निर्बंध! मोबाईल दिवसातून फक्त २ तास वापरू शकता, नियम काय आहेत?
20
हायवाच्या धडकेत रिक्षाचा चक्काचूर, सहा जण जागीच ठार; गावावर कोसळला दुःखाचा डोंगर

झरी उपसा सिंचन प्रकल्पाच्या पूर्णत्वाचा मार्ग मोकळा

By लोकमत न्यूज नेटवर्क | Updated: June 22, 2021 04:24 IST

सिंचन क्षेत्र वाढविण्यासाठी शासनाकडून प्राधान्य मिळत असले तरी १८ वर्षांपासून झरी उपसा प्रकल्प राजकीय उदासीनतेचा बळी ठरला होता. या ...

सिंचन क्षेत्र वाढविण्यासाठी शासनाकडून प्राधान्य मिळत असले तरी १८ वर्षांपासून झरी उपसा प्रकल्प राजकीय उदासीनतेचा बळी ठरला होता. या अपूर्ण प्रकल्पामुळे लाखांदूर तालुक्यातील सुमारे अडीच हजार हेक्टर शेतजमीन सिंचनापासून वंचित होती. झरी (मुर्झा) हे गाव डोंगराळ भागात असून, विस्तीर्ण वनराईत आहे. इटियाडोह धरणाचा अर्जुनी मोरगाव येथील मुख्य कालवा झरी तलावापासून अवघ्या पाच किलोमीटर अंतरावर आहे. धरणात झरी उपसा सिंचन योजना प्रकल्पासाठी हक्काचे १२.९४ दशलक्ष घनमीटर पाणी आरक्षित आहे. या दरम्यान कालवा तयार केल्यास ३५ दुष्काळी गावातील २ हजार १९५ हेक्टर शेतजमीन सिंचनाखाली येऊन सुमारे १ लक्ष लोकांना सिंचनाचा लाभ मिळू शकतो.

२२ एप्रिल २०१० च्या परिपत्रकानुसार या प्रकल्पाला २५ कोटी व त्यापेक्षा अधिक किमतीची प्रशासकीय मान्यता देण्यात आली होती. ‘झरी उपसा सिंचन योजना प्रकल्प’ असे नामकरण करण्यात आले होते. महाराष्ट्र जलसंपत्ती नियमन प्राधिकरण अंतर्गत इटियाडोह प्रकल्पाच्या नियोजनातून १२.९४ दशलक्ष घनमीटर पाणी उपसा सिंचन योजनेकरिता उपलब्ध करून देण्याची मान्यता शासनाने दिली असल्याचे पत्र तत्कालीन शासनाचे उपसचिव प्र. ना. घोडके यांनी कार्यकारी संचालकांना दिले होते. ३० जून २०१२ रोजी विदर्भ पाटबंधारे विकास महामंडळ प्रधान सचिव जलसंपदा विभाग मंत्रालय, मुंबई यांना झरी उपसा सिंचन योजनेला प्रशासकीय मान्यता टप्पा १ च्या कामाचा प्रस्ताव मान्यतेकरिता सादर केले होते. मात्र, मध्येच माशी शिंकली आणि पुन्हा हा प्रकल्प अडगळीत पडला. दरम्यान, ३० जानेवारी २०२१ रोजी जलसंपदा मंत्री जयंत पाटील भंडारा जिल्ह्याच्या दौऱ्यावर आले असता लाखांदूरचे राष्ट्रवादी काँग्रेस अध्यक्ष बालू चुन्ने यांच्या नेतृत्वात निवेदन सादर करून झरी तलाव प्रकरण मार्गी लावण्याकडे लक्ष वेधण्यात आले होते. त्यानंतर मंत्री पाटील यांनी निवेदनकर्त्यांना प्रकल्पाचे दस्तऐवज घेऊन मुंबई मंत्रालयात पाचारण केले होते. या चर्चेअंती इटियाडोह धरणाच्या अर्जुनी/मोरगाव येथील मुख्य कालव्यापासून झरी तलावापर्यंत पाच किलोमीटर अंतराचा कालवा बनवून प्रकल्प पूर्णत्वास नेण्यासंबंधी पत्र जिल्हाधिकारी कार्यालय भंडारामार्फत कार्यकारी अभियंता पाटबंधारे विभाग यांना सादर करून झरी उपसा प्रकल्प पूर्णत्वास नेण्याचे आदेश निर्गमित करण्यात आले आहे. त्यामुळे आता १८ वर्षांपासून वनवासात असलेल्या या प्रकल्पाला गती मिळणार असून, ३५ गावांतील शेती सिंचनाखाली येण्याचा मार्ग मोकळा झाला आहे.