कृषीच्या त्या काळ्या कायद्यामुळे बाजार समित्या उध्वस्त होणार असून, शेतकऱ्यांची हक्काची बाजारपेठ बंद होणार आहे. आधारभूत खरेदी केंद्र बंद होऊन मोठे व्यापारी सरकार प्रमाणे हमी भाव न देता कवडीमोलाने शेतकऱ्यांचा माल खरेदी करतील, या कायद्याविरोधात दिल्लीच्या सीमेवर शेतकरी गत १०५ दिवसापासून आंदोलन करीत आहेत. परंतु सरकारला जाग आलेली नाही, उलट त्यांचे आंदोलन दाबण्याचा प्रयत्न केला जात आहे. याचा छावा संग्राम परिषदे तर्फे निषेध करण्यात येत असून ते तीन कृषी कायदे रद्द करण्यात यावे, या आशयाचे निवेदन मोहाडीचे तहसीलदारांमार्फत महामहिम राष्ट्रपतींना पाठविण्यात आले. शिष्टमंडळात छावा संग्राम परिषद तालुकाध्यक्ष कमलेश बांडेबूचे, महिपाल ठवकर, युवराज शेंडे, रंजित ठवकर, हंसराज तुमसरे, विशाल सिंगनजुडे, शुभम कुंभरे, सुभाष राऊत, शुभम राऊत आदी उपस्थित होते.
कृषी कायद्याविरोधात छावाचे निवेदन
By लोकमत न्यूज नेटवर्क | Updated: March 31, 2021 04:35 IST