करडी (पालोरा) : भंडारा वनविभागात वन्यजिवांमुळे पीक व अन्य नुकसानभरपाईची शेकडो प्रकरणे सहा महिने ते वर्षभरापासून प्रलंबित आहेत. निधी मिळण्यास होणाऱ्या विलंबामुळे एकीकडे शेतकरी वर्गात नाराजीचा सूर आहे; तर दुसरीकडे कोरोना संकटकाळ असताना वनाधिकाऱ्यांकडे शेतकरी वर्गाची वाढलेली वर्दळ काळजी वाढविणारी ठरत आहे. प्रलंबित प्रकरणांचा निपटारा करण्यासाठी वनविभागाला सुमारे २ कोटी ११ लाख रुपयांची गरज आहे. नुकतीच तशी मागणी विभागीय वनाधिकाऱ्यांकडे भंडारा उपवनसंरक्षक कार्यालयाने केली आहे.
भंडारा जिल्हा धान पिकाबरोबर जंगलाचा जिल्हा म्हणूनही ओळखला जातो. जिल्ह्याला निसर्गसंपन्नतेचे वरदान लाभले आहे. वनांना व वन्यजीवांना संरक्षण व उपयुक्त निवासाची सोय उपलब्ध झाल्याने वन्यप्राण्यांची संख्या वेगाने वाढली. परंतु जंगलात पर्याप्त खाद्य उपलब्ध होत नसल्याने पहाटे व सायंकाळच्यासुमारास जंगल परिसरातील शेतशिवारात वन्यप्राण्यांचा संचार वाढीस लागला आहे. परिणामी मानव व वन्यजीव संघर्ष नेहमीची बाब ठरली आहे.
बॉक्स
नुकसानभरपाईची रक्कम तुटपुंजी
शासन प्रशासनाने वन्यजीवांचे संवर्धन, संरक्षण व जतन करण्यासाठी अनेक कठोर कायदे तयार केले. मात्र वन्यप्राण्यांपासून मिळणारी मदत अजूनही तुटपुंजी ठरत आहे. लाखोंचे नुकसान होत असताना हजारांत नुकसानभरपाई शेतकरी वर्गाच्या पदरी पडते. ती सुध्दा निश्चित वेळेत मिळत नसल्याने अनेकदा वनाधिकाऱ्यांना शेतकरी वर्गाच्या रोषाला सामोरे जावे लागते. वारंवार नुकसानभरपाईची रक्कम वाढविण्याची मागणी होत असताना शासनाचे त्याकडे होणारे दुर्लक्ष शेतकरी वर्गात असंतोष वाढविणारे ठरत आहे.
कोट
''जिल्ह्यात वन्यप्राण्यांमुळे होणाऱ्या पिकांच्या नुकसानभरपाईची प्रकरणे प्रलंबित आहेत. नुकतेच विभागीय कार्यालयाकडे २ कोटी ११ लक्ष रुपयांची मागणी करण्यात आली आहे. जिल्ह्याला निधी प्राप्त होताच प्रलंबित प्रकरणांचा तातडीने निपटारा केला जाणार आहे.''
- एस. बी. भलावी, उपवनसंरक्षक, वनविभाग, भंडारा