घर गेले, जमीन गेली... यातना नशिबी आल्या! बावनथडी प्रकल्पग्रस्तांनी मांडल्या व्यथा

भूमिहीन झालेले शेतकरी रोजगाराच्या शोधात

मोहन भोयर

तुमसर (भंडारा) : बावनथडी प्रकल्पासाठी काळजाचा तुकडा असलेली कसदार जमीन दिली. मोबदल्याच्या नावावर तोंडाला पाने पुसली. वाढलेल्या किमतीने मिळालेल्या मोबदल्यात शेती घेता आली नाही. आता भूमिहीन झाल्याने दुसऱ्या शेतात रोजमजुरी करावी लागते. पुनर्वसित गावात नागरी सुविधांचा अभाव आहे. आता नशिबी यातना आल्या. बावनथडी प्रकल्पामुळे उद्ध्वस्त झालेले प्रकल्पग्रस्त आदिवासी आपली व्यथा सांगत होते, तेव्हा त्यांनी अश्रूंना वाट मोकळी करून दिली.

तुमसर तालुक्यातील सुसूरडोह, कमकासूर, सीतेकसा ही गावे बुडीत क्षेत्रात आली. संपूर्ण शेतीही धरणाने गिळंकृत केली. सुसूरडोहचे पुनर्वसन बगळा येथे, कमकासूरचे रामपूर आणि सीतेकसाचे पुनर्वसन खापा येथे करण्यात आले. हा संपूर्ण परिसर जंगलव्याप्त सातपुडा पर्वतरांगांत आहे. प्रकल्पात गावे जाण्यापूर्वी प्रत्येक आदिवासीकडे शेती होती. गावांचे पुनर्वसन झाले. पण, शेतकरी भूमिहिन झाले. शासनाने २९ ते ३० हजार रुपये प्रति एकर जमिनीचा मोबदला दिला. तेवढ्या रुपयांत शेती मिळाली नाही. आता येथील भूमिहीन झालेले शेतकरी रोजगाराच्या शोधात आहेत.

नागरी सुविधा नावापुरत्या

प्रकल्पग्रस्तांना तेरा नागरी सुविधा शासनाने पुरविण्याच्या नियम आहे. २०१३ मध्ये या तिन्ही गावांचे पुनर्वसन झाले. शासनस्तरावर यांना नाममात्र १३ सुविधा देण्यात आल्या. गावातील अंतर्गत रस्ते बांधलेले नाहीत. येथील नागरिक पोटापाण्यासाठी वनवन भटकत आहेत. गाव परिसरात मिळालेले काम ते करीत आहेत. अनेक तरुणांनी कामाच्या शेधात गावाला रामराम ठोकला आहे.

आदिवासी महिलांच्या डोळ्यांत अश्रू

सुसरडोह पुनर्वसन गावातील वयोवृद्ध कांताबाई नेताम व सीताबाई नेताम म्हणाल्या, आम्हाला रेशन दुकानातून २५ किलो तांदूळ, पाच किलो गहू व एक किलोग्रॅम साखर मिळते. त्यावरच आमचे पोट भरावे लागते. आता आम्हाला मजुरी करूनच शेवटची घटका मोजावी लागेल, असे सांगताना त्यांच्या डोळ्यांतून अश्रू वाहू लागले.

पुनर्वसित गावांना घेतले होते दत्तक

२०१७-१८ मध्ये जिल्हा प्रशासनाने प्रकल्पग्रस्त गावांना दत्तक घेतले होते. तत्कालीन जिल्हाधिकारी सुहास दिवसे यांनी प्राधान्याने समस्या सोडविण्याचे निर्देश दिले होते. नागपूर येथे पुढाकार घेऊन अधिकाऱ्यांची बैठक घेतली होती. त्यातही या गावातील आदिवासी बांधवांच्या समस्या दूर करण्याचे निर्देश दिले होते. प्रशासन कामाला लागले होते. परंतु ते केवळ कागदोपत्री ठरले. त्यानंतर प्रशासनाचा कोणताही अधिकारी इकडे फिरकला नाही.