सरकारी पट्ट्यांची नोंद रद्द करण्यासाठी प्रयत्न

सेटलमेंट सर्वेक्षणानुसार सरकारच्या चुकीच्या नोंदीने १९५०-५१ साली भंडारा शहरातील खासगी मालमत्तेची सरकारी पट्ट्यांची नोंद झाली. त्यामुळे नागरिकांना अडचण निर्माण होत आहे. आता सरकारी पट्ट्यांची नोंद रद्द करण्यासाठी आमदार डॉ.परिणय फुके यांनी मुख्यमंत्र्यांना या संदर्भात निवेदन दिले आहे.

ठळक मुद्देपरिणय फुके यांचा पुढाकार : खासगी मालमत्तेची चुकीने झाली होती नोंद

लोकमत न्यूज नेटवर्कभंडारा : सेटलमेंट सर्वेक्षणानुसार सरकारच्या चुकीच्या नोंदीने १९५०-५१ साली भंडारा शहरातील खासगी मालमत्तेची सरकारी पट्ट्यांची नोंद झाली. त्यामुळे नागरिकांना अडचण निर्माण होत आहे. आता सरकारी पट्ट्यांची नोंद रद्द करण्यासाठी आमदार डॉ.परिणय फुके यांनी मुख्यमंत्र्यांना या संदर्भात निवेदन दिले आहे.भंडारा शहरामध्ये नगरपरिषदेच्या दृष्टीने २२ हजार मालमत्ताधारक आहेत. त्यापैकी अंदाजे ८ हजार ७०० मालमत्तेवर १९५०-५१ साली सेलटमेंट सर्वेनुसार चुकीच्या नोंदीमुळे सरकारी पट्टेदाराची नोंद झाली आहे. यापैकी गरजेनुसार सुमारे १८०० लोकांनी व्यक्तीगत अपील करून प्रासंगीक न्यायालयात जाऊन नोंद कमी करून घेतले. परंतु आजही ७ हजार प्रकरणे संबंधित विभागाकडे प्रलंबित आहेत. त्यामुळे शहरातील नागरिकांना मालमत्तेची विल्हेवाट लावणे, कर्ज घेणे, इतर कामे करताना अडचण निर्माण होत आहे.भंडारा शहराचा सीटी सर्वे १९२०-२१ मध्ये करण्यात आला होता. त्यावेळी १ ते १४ धारक प्रकारात विभागणी करण्यात आली होती. त्यावेळी महसूल विभाग व सीटी सर्वेनुसार ७६८ एकरामध्ये सुमारे ४ हजार २५४ भूमीस्वामीचे प्लॉट होते. त्यानंतर १९५०-५१ मध्ये रिप्लेसमेंट सर्वे करण्यात आला. तो १९५८ मध्ये फायनल करण्यात आला. त्यामध्ये रेकॉर्ड १ ते १३ प्रकार तयार करण्यात आले. सत्ता संवर्ग प्रकरणामध्ये खासगी प्लॉटधारकांना सुद्धा च-१ च्या नावाने नझूल टॅक्स लावून जुन्या मालकीची सुद्धा नोंद करण्यात आली. सरकारच्या चुकीने पट्टेदाराची नोंद झाली असल्याने नगरपरिषदेचे नगराध्यक्ष सुनील मेंढे व सर्व नगरसेवकांनी हा प्रकार आमदार डॉ.परिणय फुके यांच्या निदर्शनास आणून दिला. त्यावरून आमदार फुके यांनी जिल्हाधिकारी कार्यालयात तत्काळ सभा बोलावून या विषयावर अधिकाऱ्यांशी चर्चा केली. मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनाही निवेदन देण्यात आले.