लोकमत न्यूज नेटवर्कभंडारा : महाराष्ट्र लोकसेवा आयोगाकडून निवड करण्यात आलेल्या अनुसूचित जमातीच्या उमेदवारांकडून जातीचे वैधता प्रमाणपत्र प्राप्त केल्याशिवाय नियुक्ती आदेश देण्यात येवू नये, शासन सेवेत कार्यरत असलेल्या गैरआदिवासींच्या अधिसंख्येपदावरील नियुक्त्या रद्द करण्यात याव्या, अशी मागणी ऑल इंडिया आदिवासी एम्प्लाईज फेडरेशन भंडारा जिल्हा शाखेच्या पदाधिकाऱ्यांना दिलेल्या निवेदनातून केली आहे.अलिकडेच महाराष्ट्र लोकसेवा आयोगाचा निकाल जाहिर करण्यात आला. यामध्ये अनुसूचित जमातीच्या राखीव जागेवर काही बनावट आदिवासी असल्याचे दिसून येत आहेत. हे उमेदवार औरंगाबाद विभागासह इतर विभागातील आहेत. यामध्ये १२ जणांवर अधिक संशय आहे. ते १२ उमेदवार बनावट असल्याची शक्यता नाकारता येत नाही. त्यामुळे त्यांच्याकडून जातीचे वैधता प्रमाणपत्र प्राप्त केल्याशिवाय नियुक्ती आदेश देण्यात येवू नये. तसेच अनुसूचित जमातीच्या राखीव जागेवर शासकीय सेवेत दाखल झालेल्या आणि तद्नंतर जमातीचे दावे अवैध ठरलेल्या अधिकारी, कर्मचाऱ्यांना अधिकारी पदावर वर्ग केले आहे. परंतु खऱ्या अनुसूचित जमातीच्या जनतेविषयी शासनास मानवतावादी दुष्टिकोण दिसत नाही. शासनाने अधिसंख्येपदावरील नियुक्त्या रद्द करुन तत्काळ प्रभावाने नविन नियुक्त्या करण्यात याव्यात, अधिसंख्येपदावर घेतलेल्या लाभ संबंधितांकडून वसूल करण्यात यावे, त्यांना पुन्हा सेवेत घेण्यात येवू नये अन्यथा तिव्र आंदोलन करण्यात येईल, अशा इशारा आहे.फेडरेशनच्या पदाधिकाऱ्यांनी जिल्हाकाऱ्यांमार्फत मुख्यमंत्री, आदिवासी विकास मंत्री यांच्यासह अधिकाऱ्यांना मागण्याचे निवेदन पाठविले आहे. शिष्टमंडळात जिल्हाध्यक्ष गोवर्धन कुंभरे, सचिव डॉ. प्रमोद वरकडे, अजाबराव चिचाणे, गणपत मडावी, हेमराज चौधरी, सुमित मडावी आदी उपस्थित होते.