तर गोसेखुर्द प्रकल्पाचे सर्वच दरवाजे उघडणार

नागपूरच्या प्रदूषित नाग नदीचे पाणी भंडारा जिल्ह्यातील लाखो हेक्टर जमिन सिंचित करणाऱ्या गोसेखुर्द धरणात सोडण्यात येत असल्यामुळे ....

भंडारा : नागपूरच्या प्रदूषित नाग नदीचे पाणी भंडारा जिल्ह्यातील लाखो हेक्टर जमिन सिंचित करणाऱ्या गोसेखुर्द धरणात सोडण्यात येत असल्यामुळे वैनंगगा नदी प्रदूषित झाली आहे. मार्चपूर्वी नाग नदीचे पाणी रोखण्यात न आल्यास गोसेखुर्दचे सर्वच ३३ दरवाजे उघडून पाणी सोडणार असल्याचा गर्भित इशारा खासदार नाना पटोले यांनी दिला.विश्रामगृहात आयोजित पत्रपरिषदेत ते म्हणाले, नाग नदीचे पाणी गोसेखुर्द धरणात सोडले जावू नये यासाठी मार्चपूर्वी उपाययोजना करण्यासाठी धरण विभागाला निर्देश दिले आहे. परंतु धरण विभागाकडून मार्चपर्यंत कोणतेही पाऊल उचलण्यात आले नाही तर गोसेखुर्द धरणाचे सर्वच ३३ दरवाजे उघडून धरणातील साठवून ठेवलेले पाणी सोडण्यात येईल, असे सांगितले.नाग नदीच्या दूषित पाण्यामुळे गोसीखुर्द धरण आणि संपूर्ण वैनगंगा नदी प्रदूषित झालेली आहे. यात पवनी ते भंडारा तालुक्यापर्यंत वैनगंगा नदीचे पात्र दूषित झाले आहे. या पाण्यातील रासायनिक घटकांमध्ये ‘स्लो पायझन’ आहे. परिणामी भंडारावासियांना दूर्धर आजारांनी ग्रासले आहे. याशिवाय त्वचेचे विकार वाढत आहेत. आतापर्यंत नागरिकांच्या आरोग्याशी जो खेळ करण्यात आला तो यापुढे होऊ दिला जाणार नाही. नागपूर येथील ‘नीरी’ या पर्यावरण संस्थेने दिलेल्या अहवालानुसार, भंडारा जिल्ह्याच्या भू-गर्भातील ८० टक्के पाणी असून पाणी आणखी प्रदूषित होऊ देऊ नका, असे म्हटले आहे. यासंदर्भात यासंदर्भात मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांचे लक्ष वेधून नाग नदीच्या प्रदूषणाविषयीचे गांभीर्य समजावून सांगितले. ज्यावेळी गोसेखुर्द सिंचन प्रकल्पाची योजना आखण्यात आली होती. त्यावेळी तत्कालीन सरकारला या समस्यांची जाणीव होती. परंतु वैनगंगा नदीच्या जल शुद्धीकरणाविषयी सर्वत्र चुप्पी साधण्यात आली होती. आता २८ वर्षांनंतरही समस्यांचे निराकरणासाठी कोणतेही प्रयत्न केले गेले नाही. त्यामुळे जनतेच्या आरोग्याच्या प्रश्नासाठी आपण पुढाकार घेणार असल्याचे त्यांनी स्पष्ट केले. (जिल्हा प्रतिनिधी)भाजपा जातीय आरक्षणाच्या समर्थनार्थ गुजरातमध्ये आरक्षणाच्या मुद्दाविषयी बोलताना खा.पटोले म्हणाले, मी आणि माझा पक्ष आरक्षणाच्या समर्थनार्थ असून जातीय आरक्षणाचा विरोध कधीही खपवून घेणार नाही. समाजातील मागास घटकांना सामाजिक, अािर्थक आणि शैक्षणिक विकासाच्या प्रवाहात आणण्यासाठी संविधानात आरक्षण दिले आहे. संविधान लागू झाल्यानंतर मागील सहा दशकापासून मागास प्रवर्गातील समाजाचा अपेक्षित विकास झालेला नाही. राज्यात ओबीसी आरक्षणाची मागणी करीत खा.पटोले म्हणाले, ओबीसी समाजाच्या विकासासाठी केंद्र आणि राज्यात स्वतंत्र मंत्रालय स्थापन करा, या आशयाचे निवेदन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आणि मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांना पाठविले आहे.