भंडारा : वर्षभर राबवलेल्या कृषी विभागातील विविध योजनांच्या अंमलबजावणीचे प्रस्ताव, अहवाल तसेच विविध कामांच्या प्रकल्पाचे सादरीकरणाची एकीकडे लगबग सुरू आहे. दुसरीकडे मार्च एंडिंगच्या शेवटच्या टप्प्यात भंडारा तहसीलकडून खरीप हंगामातील पीक नुकसानाच्या याद्या, शेतकरी संख्या, क्षेत्र अशी सर्वच माहिती कृषी विभागाकडूनच मागविण्यात येत आहे. तहसीलच्या वारंवार बदलणाऱ्या निर्णयाने कृषी विभागातील कर्मचारी त्रस्त झाले आहेत.
कृषी विभागात कार्यरत असतानाही स्वत:ची जबाबदारीची कामे पार पाडताना वेळच मिळेनासा झाला आहे. कृषी विभागानेच पीक नुकसानाच्या याद्या बनविण्याची सर्व कामे करायची तर महसूल विभागाने राज्यस्तरावर पीएम किसान योजनेवर घातलेला बहिष्कार कोणत्या कामाचा, असाही प्रश्न यानिमित्ताने उपस्थित झाला आहे. राज्यस्तरावर तलाठी, मंडल अधिकारी, तहसीलदार संघटनेने महसूल विभागाला कराव्या लागत असलेल्या शेतकऱ्यांच्या पीक नुकसानाच्या याद्या, नुकसानाची मदत यासोबतच महसूल विभागाची कामे याचा अतिरिक्त ताण असल्याचे कारण सांगून पीएम किसान योजनेवर बहिष्कार टाकला होता. मात्र, प्रत्यक्षात भंडारा तालुक्यात पीक नुकसानाच्या याद्या, क्षेत्रासह बनविण्याची कामे कृषी विभागाच्या माथी मारण्याचा प्रकार सुरू आहे.
मात्र, तरीही जिल्हा प्रशासनाचे आदेश स्वीकारून अनेकदा कृषी सहाय्यक, ग्रामसेवक, तलाठी हे काम एकत्रित करतात. कृषी सहाय्यकांची तालुक्यात अनेक रिक्त पदे असतानाही एका कृषी सहाय्यकाकडे पंचनामे करतानाही त्यावेळच्या तहसीलदारांनी आठ ते दहा गावे दिली होती. आजही अनेक कृषी सहाय्यकांकडे तब्बल १५ ते २० गावांचा पदभार आहे. भंडारा जिल्ह्याच्या सीमेवर असलेल्या नागपूर जिल्ह्यात मात्र ही सर्व कामे महसूल विभागाचे तलाठी, नायब तहसीलदार, मंडल अधिकारी यांच्यामार्फत होताना दिसत आहेत. त्यामुळे भंडारा जिल्ह्यात नियम वेगळा आहे का, असा प्रश्न कर्मचाऱ्यांमधून विचारला जात आहे. अनेकदा शासकीय यंत्रणेचे आपण एकत्रित काम करणारे घटक आहोत, याची जाणीव ठेवून कृषी कर्मचारी वरिष्ठांकडे अशा कामाची तक्रार करण्याचे टाळतात. मात्र, याचाच काहीजण फायदा घेत आपले काम दुसऱ्याच्या माथी मारत आहेत. हा प्रकार कधी थांबणार, असाही प्रश्न निर्माण होत आहे.
बॉक्स
कृषिमंत्र्यांच्या पत्रानंतरही लसीकरण नाही
कृषी विभागातील अधिकारी, कर्मचाऱ्यांना क्षेत्रीय स्तरावर जावून शेतकऱ्यांच्या भेटीगाठी, कृषी केंद्रांना भेट द्यावी लागत असल्याचे लक्षात घेऊन कृषिमंत्री दादाजी भुसे यांनी राज्याच्या मुख्य सचिवांना कृषी अधिकारी, कर्मचाऱ्यांना प्राधान्याने कोरोना लस देण्याबाबत सूचना दिल्या आहेत. मात्र, कृषिमंत्र्यांच्या या पत्राची अद्यापही भंडारा जिल्हा प्रशासनाने दखल घेतलेली नाही. कोरोना लसीकरणासाठी असा दुजाभाव का केला जात आहे, असा प्रश्न निर्माण होत आहे.