उपोषणाकडे प्रशासनाची पाठ

लाखनी कृषी उत्पन्न बाजार समितीने २०१६ मध्ये नऊ रोजंदारी मजुरांना कामावरून कमी केले. न्यायालयाच्या आदेशानंतर बाजार समितीने जेव्हा काम उपलब्ध होईल तेव्हा मजुरांना कामावर घेऊ, असे लेखी लिहून दिल्यानंतरही मजुरांना कामावर घेतले नाही. उलट दुसऱ्याच मजुरांना कामावर घेण्यात आले.

ठळक मुद्दे१४ वा दिवस : नऊ कामगारांची प्रकृती खालावली

लोकमत न्यूज नेटवर्कभंडारा : लाखनी कृषी उत्पन्न बाजार समितीने २०१६ मध्ये नऊ रोजंदारी मजुरांना कामावरून कमी केले. न्यायालयाच्या आदेशानंतर बाजार समितीने जेव्हा काम उपलब्ध होईल तेव्हा मजुरांना कामावर घेऊ, असे लेखी लिहून दिल्यानंतरही मजुरांना कामावर घेतले नाही. उलट दुसऱ्याच मजुरांना कामावर घेण्यात आले. या अन्यायाविरोधात नऊ मजुरांनी दि. १ सप्टेंबरपासून जिल्हाधिकारी कार्यालयासमोर बेमुदत उपोषण सुरू केले आहे. १४ दिवसांपासून सुरू असलेल्या या उपोषणाकडे प्रशासनाने पाठ फिरविली आहे. उपोषणकर्त्यांची प्रकृती खालावल्याने प्रकरण चिघळण्याची शक्यता आहे.लाखनी कृषी बाजार समितीने सदर नऊ मजुरांना आॅगस्ट २०१६ मध्ये कामावरून कमी केले. याविरोधात मजुरांनी कामागार न्यायालयात दाद मागितल्याने न्यायालयाने मजुरांच्या बाजुने निर्णय दिला. त्यानंतर बाजार समितीने औद्योगिक न्यायालयात अपील केली. ती अपील न्यायालयाने फेटाळून लावली. त्यानंतर बाजार समितीने नागपूर उच्च न्यायालयात जेव्हा केव्हा काम उपलब्ध होईल तेव्हा कामगारांना कामावर घेण्यात येईल, असे शपथपत्र लिहून दिले. त्यानंतर आम्हाला कामावर घेण्यात यावे, यासाठी कामगारांनी वारंवार कृषी उत्पन्न बाजार समितीचे सभापती, सचिव, सहाय्यक निबंधक लाखनी, जिल्हा उपनिबंधक भंडारा यांच्याशी पत्रव्यवहार केला. परंतु, त्यांना कामावर घेण्यात आले नाही. उलट दुसºया १० कामगारांना कामावर ठेवण्यात आले. बाजार समितीकडून उच्च न्यायालयाच्या आदेशाचा अवमान होत आहे.सदर कामगार अनेक वर्षांपासून बाजार समितीत कामावर असल्याने आता त्यांच्याकडे काम नसल्याने त्यांच्यावर उपासमारीची वेळ आली आहे. तेव्हा आम्हाला कामावर घेण्यात यावे, या मागणीसाठी विलास नंदूरकर, अशोक टेंभूर्णे, जगन खोटेले, मनोज इरले, आशीर्वाद नागदेवे, संतोष चौबे, योगराज कांबळे, विजय वंजारी या कामगारांनी १ सप्टेंबरपासून जिल्हाधिकारी कार्यालयासमोर उपोषण सुरू केले आहे. १४ दिवसांचा कालावधी लोटला असला तरी या कामगारांची साधी विचारपूस प्रशासनाकडून करण्यात आली नाही. त्यामुळे उपोषण चिघळण्याची शक्यता आहे. मागणी मान्य न झाल्यास मरेपर्यत उपोषण सुरुच राहील, अशी ठाम भूमिका उपोषणकर्त्यांची असल्याचे उपोषणकर्त्यांनी सांगितले.