लाखांदूर : शासनाच्या समर्थन मूल्य योजनेंतर्गत गत खरिपात तालुक्यात २० आधारभूत धान खरेदी केंद्रांतर्गत जवळपास ७ लाख ३९ हजार क्विंटल धानाची उचल शिल्लक असल्याची माहिती आहे; मात्र धान उचल प्रक्रियेत गती दिसून येत नाही. त्यामुळे रब्बी अंतर्गत उन्हाळी धान खरेदीसाठी गोदामाची सुविधा उपलब्ध न झाल्याने केंद्रचालक, संस्थांना विविध समस्यांना सामोरे जावे लागत आहे.
गत खरीप हंगामात लाखांदूर तालुक्यातील खरेदी-विक्री सहकारी संस्थेचे ८, विजयलक्ष्मी राईस मिल सहकारी संस्थेचे ४, पंचशिल भात गिरणी सहकारी संस्थेचे २ व खासगी बेरोजगार संस्थांचे ६, असे एकूण २० आधारभूत धान खरेदी केंद्र सुरू करण्यात आले होते. तालुक्यातील ३ कृषी सहकारी संस्थेंतर्गत पारडी, सरांडी बु., हरदोली, भागडी, दिघोरी (मोठी), डोकेसरांडी, कऱ्हांडला, पिंपळगाव (को), लाखांदूर, कुडेगाव, बारव्हा, पुयार, मासळ, विरली /बु. आदी १४ गावांत केंद्र सुरू करण्यात आले, तर तालुक्यातील ६ सुशिक्षित बेरोजगार संस्थेंतर्गत सरांडी /बु., हरदोली, पारडी, विरली /बु., लाखांदूर व कुडेगाव आदी ६ गावांत खरेदी केंद्र सुरू करण्यात आले. तालुक्यातील वेगवेगळ्या संस्थेंतर्गत सुरू करण्यात आलेल्या या आधारभूत धान खरेदी केंद्रांतर्गत गत खरीप हंगामात जवळपास ७ लाख ६७ हजार क्विंटल धानाची खरेदी केली गेली. सर्व संस्थांचे धान गोदामे तुडुंब भरली आहेत तर काही संस्थांची गोदामे भरली असतानाच हजारो क्विंटल धानपोती उघड्यावर ठेवली आहेत.
तथापि, गत खरिपात तालुक्यातील २० आधारभूत धान खरेदी केंद्रांतर्गत खरेदी केलेल्या धानाची आतापर्यंत केवळ ३० हजार ६० क्विंटल धानाची उचल केली गेली. सदर उचलनुसार खरेदी-विक्री सहकारी संस्थेंतर्गत १२ हजार २७२ क्विंटल, विजयलक्ष्मी सहकारी संस्थेंतर्गत ७ हजार ३५० क्विंटल, पंचशिल सहकारी संस्थेंतर्गत २ हजार ६१० क्विंटल व ३ खासगी सुशिक्षित बेरोजगार संस्थेंतर्गत ६ हजार ४०७ क्विंटल, असे एकूण मिळून ३० हजार ६० क्विंटल धानाची उचल केली आहे. गत काही दिवसांपूर्वी तालुक्यातील राईस मिलर्सद्वारा तालुक्यातील धान खरेदी केंद्रांतर्गत खरेदी केलेल्या धानाची उचल करून पिसाई करण्यात आली; मात्र पिसाई केलेल्या तांदळाची शासनाच्या पुणे शहराच्या खाद्यान्न विभाग उचल प्रतिनिधीद्वारा गत १५ दिवसांपासून तांदळाची उचल न करण्यात आल्याने तालुक्यातील मिलर्सद्वारा धान खरेदी केंद्रातील धानाच्या उचलीला अडथळा दिसून येत आहे.
दरम्यान, वर्षभरापूर्वी केंद्र शासनाच्या किमान समर्थन मूल्य योजनेनुसार चालविण्यात येत असणारे धान खरेदी केंद्र राजकीय संकटात सापडल्याचा आरोप नागरिकांसह शेतकऱ्यांत केला जात आहे. तथापि, २०१९ - २० च्या खरिपात या योजनेंतर्गत खरीप व रब्बी हंगामात खरेदी केलेल्या धानाची नियमित उचल करण्यात आल्याने केंद्रचालक संस्थांसह शेतकऱ्यांना धान खरेदी प्रक्रियेत कोणत्याही समस्यांना सामोरे जावे लागले नाही; मात्र यंदा खरीप व रब्बी अंतर्गत खरेदी केलेल्या धानाची उचलीत वेगवेगळ्या अडचणी येत असल्याने खरेदी केंद्र शासनाच्या राजकीय संकटात सापडल्याचा आरोप शेतकऱ्यांसह नागरिकांत केला जात आहे.
तालुक्यातील रब्बी अंतर्गत उन्हाळी धानपिकाच्या कापणी व मळणीला तालुक्यात वेग आला आहे. गत खरिपातील खरेदी केलेल्या धानाची उचल न करण्यात आल्याने केंद्रांना गोदामाची सुविधा उपलब्ध होत नाही. दरम्यान, तालुक्यात अजूनपर्यंत शासकीय धान खरेदी केंद्र सुरू न करण्यात आल्याने तालुक्यातील शेतकऱ्यांना व्यापाऱ्यांनी कमी दराने धानाची विक्री करावी लागत असल्याने शेतकऱ्यांना मोठे आर्थिक नुकसान सहन करावे लागत आहे.
सदर स्थितीत तालुक्यातील धान खरेदी केंद्रांतर्गत नियमित धानाची उचल व पिसाई होण्याहेतू आवश्यक उपाययोजना करण्याची मागणी तालुक्यातील शेतकऱ्यांत केली जात आहे.
===Photopath===
010621\screenshot_2021-06-01-12-09-14-92.jpg
===Caption===
खरेदी केंद्रा अंतर्गत खरेदी केलेली धानपोती उघड्यावर