२५० कोटींचे वीज बिल थकीत

तुमसरजवळील मॅग्नीज शुद्ध करणारा युनिव्हर्सल फेरो कारखाना मागील ११ वर्षापासून कायम बंद आहे. १२०० कामगारांना बेरोजगार करणाऱ्या कारखान्यावर सुमारे २५० कोटींचे वीज बिल थकीत आहे.

१,२०० कामगारांना न्यायाची उमेद : संसदीय समिती कारवाई करण्याची शक्यतामोहन भोयर - तुमसरतुमसरजवळील मॅग्नीज शुद्ध करणारा युनिव्हर्सल फेरो कारखाना मागील ११ वर्षापासून कायम बंद आहे. १२०० कामगारांना बेरोजगार करणाऱ्या कारखान्यावर सुमारे २५० कोटींचे वीज बिल थकीत आहे. केंद्रात सत्ताबदल झाल्याने कामगारांना न्याय मिळण्याची उमेद निर्माण झालेली आहे.वैनगंगा नदी काठावर माडगी येथे सुमारे ४० वर्षापूर्वी युनिव्हर्सल फेरो अलाईड अ‍ॅन्ड केमिकल्स लिमिटेड हा मॅग्नीज शुद्ध करणारा कारखाना सुरू झाला होता. येथील शुद्ध मॅग्नीजला देश व विदेशात मोठी मागणी होती. केंद्र शासनाने या कारखान्याला सवलतीच्या दरात वीज पुरवठा मागील अनेक वर्षापासून करीत होते, परंतु देशातच मॅग्नीज विक्री करणे अशी अट होती. एनटीपीसी येथे वीज पुरवठा करीत होती. सर्वप्रथम १९ सप्टेंबर १९९६ ला कराराचा भंग अंतर्गत भाजप सेनेच्या शासनकाळात या कारखान्याचा वीज पुरवठा खंडीत करण्यात आला होता. राज्य शासन व कंपनी व्यवस्थापनात समझोत्यानंतर ६ फेब्रुवारी १९९९ ला कारखान्याला १८ मेगॉवॅट वीज पुरवठा पुन्हा सुरू करण्यात आला. त्यानंतर २०१३ मध्ये पुन्हा वीज पुरवठा खंडीत करण्यात आला. तेव्हापासून आजपर्यंत हा कारखाना बंद आहे. या कारखान्यावर २५० कोटींचा विज बिल थकीत आहे. येथील सुमारे १२०० कामगार बेरोजगार झाले. कारखाना बंद झाल्यावर काही कामगारांनी स्वेच्छानिवृत्ती घेतली आहे. तर सुमारे ८० कामगारांची न्यायालयात लढाई सुरू आहे.सध्या महावितरण कंपनी व कंपनी व्यवस्थापनाचा वाद दिल्ली येथील बीआयएफ आर मंडळापुढे सुरू आहे. या बोर्डाने महावितरणला कराराची कागदोपत्री पूरखे सादर करण्याचे आदेश दिले आहेत. येथे या बोर्डाची निकालाची प्रतिक्षा आहे. महावितरणने आजारी वीज बिल थकीत कारखान्याकरीता अभय योजनेत ५० टक्के सुट देण्याची घोषणा केली होती. या योजनेत येथे कंपनी व्यवस्थापनाला केवळ १२५ कोटी भरणे होते, परंतु कंपनी व्यवस्थापन सुरूवातीचे सवलतीच्या दरातील ५५ कोटीच भरण्यास तयार आहे, अशी माहिती आहे.या कारखान्याकडे सुमारे ३०० एकर जागा रिकामी पडून असून सध्या कारखाना भंगार अवस्थेत आहे. येथे कारखान्याचे दोन युनिट होते. त्यापैकी जूने एक युनिटचा सांगाडा काढण्यात आला आहे. या कारखान्याला वाईन्डीग आॅर्डर लिला करण्याचा आदेश मिळाला होता, परंतु कंपनी व्यवस्थापनाने उच्च न्यायालयात धाव घेतली. उच्च न्यायालयाने याकरिता स्थगनादेश दिला आहे. केंद्रीय वित्त मंत्रालयाच्या बोर्ड आॅफ इंडस्ट्रीयल फायनांस अ‍ॅन्ड रिकंस्ट्रशनची या कारखान्यावर करडी नजर आहे.