लोकमत न्यूज नेटवर्क
औरंगाबाद : इतर सर्व कार्यवाही पूर्ण झालेली असताना केवळ कार्यादेशाअभावी बीड जिल्ह्यातील आष्टी तालुक्यामधील ग्रामीण भागाला परस्परांशी जोडण्यासाठीची महत्त्वाकांक्षी ‘मुख्यमंत्री ग्राम सडक योजना’ रखडल्याबाबत दाखल याचिकेच्या अनुषंगाने मुंबई उच्च न्यायालयाच्या औरंगाबाद खंडपीठाचे न्या. एस. व्ही. गंगापूरवाला आणि न्या. आर. एम. लड्डा यांनी ग्रामविकास विभागाचे सचिव आणि योजनेचे अधीक्षक व कार्यकारी अभियंत्यांना नोटीस बजावण्याचे आदेश दिले आहेत. त्यांना २९ ऑक्टोबरपर्यंत उत्तर दाखल करावयाचे आहे. शासनातर्फे सहायक सरकारी वकील एस. पी. तिवारी यांनी नोटिसा स्वीकारल्या. याचिकेची पुढील सुनावणी २९ ऑक्टोबर रोजी होणार आहे.
बीड जिल्ह्यातील आष्टी तालुक्यामधील बावी, धनगरवाडी, धामणगाव या ग्रामपंचायतींच्या कार्यक्षेत्रातील ग्रामीण भागाला जोडण्यासाठी ८ जुलै २०१९ च्या प्रशासकीय निर्णयानुसार मुख्यमंत्री ग्राम सडक योजनेंतर्गत ६ रस्त्यांच्या कामांना मंजुरी देण्यात आली होती. या कामांची निविदा ऑक्टोबर २०१९ ला प्रसिद्ध करण्यात आली होती व मे. आर. आर. कपूर, मुंडे कंत्राटदार आणि बाळराजे कन्स्ट्रक्शन्स यांना कामे देण्यात आली होती; परंतु २०२०-२१ पर्यंत या कामांना सुरुवात झाली नाही. म्हणून या रस्त्यांची कामे तत्काळ सुरू करावीत, असा निर्णय वरील ग्रामपंचायतींनी त्यांच्या मासिक सभेत घेतला होता.
मुख्यमंत्री, ग्रामविकासमंत्री, मुख्यमंत्री ग्राम सडक योजनेचे मुख्य कार्यकारी अभियंता आणि अधीक्षक अभियंत्यांना निवेदने देऊनही रस्त्याच्या कामांचा कार्यारंभ आदेश दिला नाही. म्हणून तिन्ही ग्रामपंचायतींनी ॲड. विठ्ठल चाटे यांच्यामार्फत याचिका दाखल केली आहे.
....
या रस्त्यांची कामे रखडली
१. जिल्हा मार्ग ९ ते लिंबोळी वनवेवस्ती
२. राज्यमार्ग ७० ते भावी कावळेवस्ती
३. प्रमुख राजमार्ग १६ ते धामणगाव दादेगाव
४. राज्यमार्ग ७० ते इकडे वाडी
५. प्रमुख राज्य मार्ग १६ ते लोखंडवाडी
६. प्रमुख राजमार्ग १६ ते धनगरवाडी