माजलगाव : अल्पसंख्याक समाजाला विशेष म्हणजे उर्दू भाषिक पाल्यांना राष्ट्रीय शैक्षणिक प्रवाहामध्ये सामावून घेण्यासाठी शासन मोठ्या प्रमाणावर प्रयत्न करत असताना दुसरीकडे मात्र जिल्हा परिषदेच्या शिक्षण विभागाच्या अधिकाऱ्यांच्या हलगर्जीपणाचा नमुना समोर आला आहे.
बीड जिल्ह्यातील माजलगाव तालुक्यात असलेल्या ३३ उर्दू बालवाड्यांमध्ये काम करणाऱ्या ताईंना तब्बल सहा वर्षांपासून मानधनच देण्यात आले नसल्याचा प्रकार उघड झाला आहे. याबाबत सतत पाठपुरावा करूनदेखील प्राथमिक शिक्षण विभागाची उदासीनता दिसून येत असल्याने येत्या १ मार्च रोजी गटशिक्षणाधिकारी कार्यालयासमोर उर्दू ॲक्शन कमिटीच्या वतीने आंदोलन करण्यात येणार आहे.
बीड जिल्हा परिषदेच्या वतीने २०१३ - १४ साली प्राथमिक शिक्षण विभागाकडून उर्दू प्राथमिक शाळांना संलग्न उर्दू बालवाड्या जिल्ह्यामध्ये सुरू करण्यात आल्या होत्या. त्यामध्ये माजलगाव तालुक्यात ३३ उर्दू बालवाड्या सुरू करण्यात आल्या होत्या. बालवाडीमध्ये शिक्षणाचे योगदान देणाऱ्या बालवाडीताईंना २०१३-१४मध्ये मानधन देण्यात आले. परंतु त्यानंतर सहा वर्षे उलटली तरी ही या बालवाडीताईंना मानधनच देण्यात आलेले नाही. याबाबत जिल्हा उर्दू कमिटीच्या वतीने संबंधित विभागाचे अधिकारी व पदाधिकाऱ्यांना भेटून मानधन देण्याविषयी वारंवार लेखी व तोंडी विनंती केली. परंतु आजपर्यंत केवळ आश्वासनाशिवाय बालवाडीताईंच्या पदरात काही पडलेले नाही. त्यामुळे आता उर्दू बालवाडी सुरू राहण्याकरिता बालवाडीताई यांचे गेल्या सहा वर्षांपासूनचे मानधन जिल्हा परिषद, बीड शिक्षण विभागाने त्वरित देण्याचे आदेशित करावे, अन्यथा १ मार्चपासून माजलगाव गटशिक्षणाधिकारी कार्यालयासमोर उपोषण व धरणे आंदोलनाचा इशारा उर्दू ॲक्शन कमिटीचे बीड जिल्हाध्यक्ष खतीब निसार अहमद व उपाध्यक्ष सय्यद खलील अहमद यांनी दिला आहे.