माजलगाव : येथील शासकीय कोविड सेंटरमध्ये जेवणाअभावी रुग्णांचे हाल होत असल्याचे दिसून येत होते. येथील रुग्णांना दर्जेदार, सकस आहार मिळण्याऐवजी अत्यंत निकृष्ट दर्जाचे जेवण येथे दिले जात असल्याच्या अनेक तक्रारी आल्या होत्या. याबाबत लोकमतने २९ मार्च रोजी वृत्त प्रकाशित करताच महसूल व आरोग्य विभाग खडबडून जागे झाले होते. सुधारणा मात्र झाली नाही.
संबंधित कोविड सेंटरमध्ये अन्न पुरवठा करणाऱ्या संस्थेची चौकशी केली असता या ठिकाणी अनागोंदी कारभार सुरू असल्याचा अहवाल तहसीलदार यांनी पाठविला असताना देखील हीच संस्था या ठिकाणी कार्यरत असल्याचे दिसून येत आहे.
कोरोनासाथीने माागील एक वर्षापासून संपूर्ण जगामध्ये थैमान घातले असून या साथीला रोखण्यासाठी आरोग्य विभाग, पोलीस प्रशासन, सामाजिक संस्था आदी दिवसरात्र झटत आहेत. शासनाने लाखो रुपये खर्च करून कोविड सेंटर उभारले आहेत. मात्र, या कोविड केअर सेंटरमध्ये देण्यात येणारे जेवण, चहा, नाष्टा आदींचा दर्जा अत्यंत खालावलेला आहे.
याबाबत लोकमतने २९ मार्च रोजी ‘कोविड सेंटर मधील रुग्णांना निकृष्ट जेवण’ , या मथळ्याखाली वृत्त प्रकाशित केले होते.
या वृत्तानंतर येथील प्रशासन खडबडून जागे झाले. येथील केसापुरी कॅम्प येथे सुरू असलेल्या कोविड सेंटरची २९ रोजी तालुका आरोग्य अधिकारी मधुकर घुबडे, तहसीलदार वैशाली पाटील यांनी जेवण बनवित असलेल्या किचनमध्ये जाऊन प्रत्यक्ष पहाणी केली. या किचनची पूर्णपणे तपासणी केली असता त्यांना किचनमध्ये घाणच घाण असल्याचे दिसून आले. या ठिकाणी कसल्याच प्रकारचे मेनू कार्ड दिसून आले नाही. रुग्णांना देण्यात येणारी जेवणाची थाळी अत्यंत कमी प्रमाणात असल्याचे यावेळी दिसून आले. रुग्णांना देण्यात येणारे जेवण प्रमाणित नसल्याचे दिसून आले.
प्रत्येक रुग्णांबरोबर चर्चा केली असता या ठिकाणी दररोज नियमित शौचालय स्वच्छ करीत नसल्याचा तक्रारी आल्या. त्याच बरोबर दोन्ही वेळा पिण्यासाठी गरम पाणी मिळत नसल्याचे येथील रुग्ण सांगत होते.
याबाबतचा अहवाल तहसीलदार वैशाली पाटील यांनी जिल्हाधिकारी यांच्याकडे ७ एप्रिल रोजी पाठविल्यानंतर वरिष्ठांकडून या अन्न पुरवठा करणाऱ्या संस्थेवर अद्याप काहीच कारवाई करण्यात आली नाही. यामुळे रुग्णांमध्ये रोष निर्माण होताना दिसत आहे.
अहवाल उशिरा का पाठवला ?
येथील तहसीलदार व आरोग्य विभागाने कोरोना रुग्णांना कोविड सेंटरमध्ये अन्न पुरवठा करणाऱ्या किचनची तपासणी केली असता त्यांना या ठिकाणी अनेक त्रुटी आढळून आल्यानंतर येथील तहसीलदार यांनी याचा अहवाल तत्काळ देण्याऐवजी हा अहवाल पाठवायला तब्बल आठ दिवस लावल्याचे दिसून येत आहे. अहवाल उशिरा का पाठवला ? असा प्रश्न उपस्थित केला जात आहे.