बीड : ऊसतोडणी मजुरांच्या पाल्यांसाठी जिल्ह्यात सुरू असलेल्या हंगामी वसतिगृहांची शनिवारी अचानक तपासणी करण्यात आली. मुख्य कार्यकारी अधिकारी अजित कुंभार यांनी शुक्रवारी रात्री उशिरा तपासणीचे आदेश काढले. त्यामुळे वसतिगृहांच्या तपासणीबाबत कमालीची गुप्तता पाळण्यात आली. आता सोमवारी अहवाल प्राप्त झाल्यानंतरच अनियमिततेबरोबरच चांगल्या बाबी निदर्शनास येणार आहेत. आतापर्यंत शिक्षण विभागातील अधिकारी या वसतिगृहांची तपासणी करीत होते. दोन वर्षांपूर्वी तत्कालीन सीईओ अमाल येडगे यांच्या कार्यकाळात अचानक तपासण्या करण्यात आल्या होत्या. मात्र, यावेळी शिक्षण विभागातील यंत्रणेऐवजी कृषी, पंचायत, महिला व बालविकास आणि ग्रामीण पाणीपुरवठा विभागातील अधिकाऱ्यांची तपासणीसाठी नियुक्ती करण्यात आली. ज्या तालुक्यात कार्यरत आहेत त्याऐवजी शेजारच्या तालुक्यातील तपासणीची जबाबदारी देण्यात आली होती. हंगामी वसतिगृहांमध्ये होत असलेली अनियमितता यापूर्वी निदर्शनास आली होती, तर चार दिवसांपूर्वी मंजेरी हवेली येथील वसतिगृहाला भेट देऊन स्वतः मुख्य कार्यकारी अधिकाऱ्यांनी पाहणी करून पटसंख्या तपासली होती. हंगामी वसतिगृहातील विद्यार्थ्यांना दिले जाणारे भोजन व त्याचा दर्जा, सुविधा, कोरानाबाबत पाळली जाणारी दक्षता, शिक्षकांची उपस्थिती आदी बाबतीतही तपासणी करण्यात आली.
कशासाठी तपासणी?
जिल्ह्यातून स्थलांतरित पालकांच्या पाल्यांची भोजनाची व्यवस्था व्हावी म्हणून हंगामी वसतिगृह योजना मंजूर करण्यात आली आहे. यावर्षी ४५७ वसतिगृहांना मान्यता मिळाली. त्यानंतर ३०४ वसतिगृहे सुरू झाली. त्यापैकी २८३ वसतिगृहे सध्या सुरू आहेत. तेथे कोणतीही अनियमितता होऊ नये, शासकीय निधीचा गैरवापर होऊ नये या उद्देशाने तपासणी करण्यात आली.
या बाबींची तपासणी
प्रशासकीय मान्यता दिलेली विद्यार्थिसंख्या, प्रत्यक्ष वसतिगृहातील लाभार्थी विद्यार्थिसंख्या, लाभार्थी विद्यार्थ्यांचे पालक स्थलांतरित झाले काय, बायोमेट्रिक उपस्थितीची प्रिंट उपलब्ध आहे काय, रेकॉर्ड व्यवस्थित ठेवले आहे काय? या बाबींची तपासणी करण्याचे निर्देश देण्यात आले आहेत. विशेषत: सकाळी साडेआठ ते साडेनऊ आणि सायंकाळी ५ ते ७ या भोजन वेळेच्या कालावधीत भेट देण्याच्या सूचना होत्या.