गेवराई : आरटीई प्रतिपूर्ती शाळांना बिनशर्त वर्ग करावी, अशी मागणी इंग्रजी माध्यमाच्या संस्थाचालकांनी शिक्षणाधिकाऱ्यांकडे निवेदनाद्वारे केली आहे.
मागील एक वर्षापेक्षा जास्त कालावधीपासून राज्यातील शाळा बंद आहेत. शहरी भागात मोजक्या शाळांनी ऑनलाइन शिक्षण पद्धतीचा वापर केला. परंतु, ग्रामीण भागातील विद्यार्थ्यांना त्याचा फारसा फायदा मिळाला नाही. मग त्याचे कारण काही असो, पण पालक मात्र शाळेची फी भरण्यासाठी तयार नाहीत. वरपक्षी शासनाकडून वेळोवेळी मार्गदर्शक सूचना बदलत राहतात. त्यामुळे खासगी शाळा व पालक एक प्रकारे संभ्रमावस्थेत सापडले आहेत. या सर्व परिस्थितीचा परिणाम इंग्रजी माध्यमाच्या शाळांच्या अर्थचक्रावर झाला आहे. यामुळे शिक्षकांचा पगार, बँकेचा कर्ज हप्ता इत्यादी सर्व थकीत आहे. कोरोना महामारी ही छोट्यामोठ्या सर्वच संस्थांसाठी महामारी होऊन बसली आहे, सर्व इंग्रजी माध्यमाच्या शाळा आर्थिक संकटात सापडलेल्या आहेत. असे असताना बीड जिल्हा परिषदेच्या शिक्षण विभागाने जिल्ह्यातील सर्व शाळांना विद्यार्थ्यांच्या आधार नोंदणीसाठी सक्ती केली आहे. आर.टी.ई. प्रतिपूर्ती रक्कम शंभर टक्के आधार नोंदणी झाल्याशिवाय मिळणार नाही असा पावित्रा घेतला आहे.
त्यामुळे जिल्ह्यातील सर्व इंग्रजी माध्यमाच्या संस्थाचालकांनी शिक्षणाधिकारी श्रीकांत कुलकर्णी यांना निवेदन देऊन आरटीई प्रतिपूर्ती शाळांना बिनशर्त वर्ग करावी अशी मागणी केली आहे. सध्या सर्व शाळा आर्थिक संकटात आहेत व विद्यार्थ्यांच्या आधार नोंदणीसाठी आम्हीदेखील आग्रही व सकारात्मक आहोत. परंतु सतत होणाऱ्या लॉकडाऊनमुळे आधार नोंदणीच्या कामात अडथळे येत आहेत. त्याचबरोबर पालकांना वारंवार पाठपुरावा करूनही पालक प्रतिसाद देत नाहीत. अशा परिस्थितीत शासनाने आमची बाजू समजून घ्यावी, असे निवेदनात म्हटले आहे. यावेळी सुमित बोर्डे, मोहन ठाकर, विकास कोकाट, गणेश चाळक, श्रीमंत सानप, संतोष पटाईत, गणेश क्षीरसागर, आगम आदींची उपस्थिती होती.