गेवराई : राज्य सरकारकडून राज्यात ३० एप्रिलपर्यंत कडक निर्बंध घालण्यात आले आहेत. यामध्ये बहुतांश व्यावसायिकांना नियम व अटींचे पालन करून व्यवसाय सुरू ठेवण्याची परवानगी देण्यात आली आहे. फक्त नाभिक समाजाच्या सलून व्यवसायाला परवानगी नाकारण्यात आली. हा या समाजावर सपशेल अन्याय आहे. यामुळे राज्य सरकारने आपल्या निर्णयाचा पुनर्विचार करावा, अशी मागणी महाराष्ट्र नाभिक महामंडळाच्या गेवराई तालुका अध्यक्ष नागेश पंडित यांनी प्रसिद्धीस दिलेल्या पत्रकाद्वारे केली आहे.
मागील वर्षी आलेल्या कोरोना महामारीपासून नाभिक समाजाला अनेक आर्थिक अडचणींना सामोरे जावे लागत आहे. गेल्या वर्षी राज्यासाठी व सर्वसामान्य जनतेसाठी २ महिन्यांचा कडक लॉकडाऊन होता; परंतु नाभिक समाजाने लॉकडाऊनची परिस्थिती कित्येक महिने अनुभवली होती. अगदी दुकानाचे भाडे देण्यासाठी देखील पैसे कित्येकांकडे नव्हते. त्यावेळी देखील सरकारने कसल्याही प्रकारची आर्थिक मदत या समाजास केली नाही. समाजाचा हा महत्त्वाचा घटक असूनही कायम दुर्लक्षित राहिला आहे. निराशेच्या गर्तेत सापडलेल्या समाजातील १४ जणांनी मागील वर्षी आत्महत्या केल्या होत्या. अनलॉकची प्रक्रिया सुरू झाल्यापासून अजून हा समाज सावरला देखील नव्हता. अशातच शासनाने आता लॉकडाऊनऐवजी कडक निर्बंध असा शाब्दिक खेळ करून बहुतांश गोष्टी सुरू ठेवल्या आहेत. मग सलून व्यवसायावरच निर्बंध कशामुळे ? हा प्रश्न सामान्यांना पडला आहे. हातावर पोट असणारा समाज आपल्या कुटुंबाचा उदरनिर्वाह करण्यासाठी सततच झगडत असतो. या निर्णयामुळे तो कोलमडून जाऊ शकतो.
त्यामुळे सरकारने आपल्या निर्णयाचा पुनर्विचार करून अटी व नियम घालून का होईना परवानगी द्यावी नसता संपूर्ण समाज रस्त्यावर उतरेल, असा इशारा महाराष्ट्र नाभिक महामंडळाचे गेवराई तालुका अध्यक्ष नागेश पंडित यांनी दिला आहे.