बीड : २६ जुलै रोजी बीडच्या जिल्हा परिषदेच्या जिल्हा आरोग्य अधिकारी कार्यालयासमोर जिल्ह्यातील प्राथमिक आरोग्य केंद्र आणि उपकेंद्रातील अंशकालीन स्त्री परिचर यांनी आपल्या आर्थिक मागण्यांसाठी धरणे आंदोलन केले. मागण्यांचे निवेदन जिल्हा आरोग्य अधिकारी आर. बी. पवार यांना देण्यात आले.
अंशकालीन स्त्री परिचरांची ग्रामीण भागातील आरोग्य सेवा आणि त्यांचा कार्यकाळ लक्षात घेतला तर, या महिला कोणत्याही अन्य आरोग्य कर्मचाऱ्यांपेक्षा जास्त कष्टाचे काम करत असतात. इतर कर्मचाऱ्यांना वेतन श्रेणी दिली जाते आणि त्यांचे मासिक वेतन साधारणतः ३५ ते ४० हजार रुपये असते. मात्र या स्त्री परिचर यांना मासिक केवळ रुपये ३००० इतके अल्प दिल्यामुळे त्यांची कुटुंब चालविण्याची कुवत सुद्धा शिल्लक राहत नाही. यासंदर्भात आरोग्य संचालकांच्या २० ऑक्टोबर २०१४ रोजीच्या पत्रामध्ये या महिलांना किमान रुपये १०,००० मासिक एकत्रित वेतन द्यावे अशी शिफारस केलेली आहे. मात्र सात वर्षांचा कालावधी उलटून गेल्यानंतरही या महिलांना केवळ तीन हजार रुपये मिळतात. यामुळे त्यांची आर्थिक कुचंबणा चालू आहे.
अंशकालीन स्त्री परिचरांना जिल्हा परिषदेच्या कायम सेवेमध्ये सामावून घ्यावे, त्यांना वेतन श्रेणी द्यावी, रजा-सुट्या आणि पेन्शनचा लाभ द्यावा, कामगार संसद नवी दिल्ली यांनी शिफारस केल्याप्रमाणे त्यांना दरमहा मासिक वेतन १८ हजार रूपये द्यावेत, सध्या त्यांना आरोग्य संचालकांच्या शिफारशीप्रमाणे त्वरित रुपये १० हजार रूपये मासिक एकत्रित वेतन देण्यात यावे आदी मागण्या निवेदनात केल्या आहेत. आरोग्य मंत्रालयाने सकारात्मक विचार करून न्याय द्यावा अन्यथा भावी काळात आरोग्य मंत्री राजेश टोपे यांच्या जालना येथील निवासस्थानासमोर प्रचंड महाराष्ट्रव्यापी धरणे आंदोलन करण्याचा इशारा देण्यात आला आहे.
आंदोलनात कॉम्रेड नामदेव चव्हाण, शेख हमीदा, प्रियांका सानप, सारिका परदेशी, मनीषा सोनसळे, गंगूबाई माने, मंगल भोंडवे, उषा कांबळे यांच्यासह दीडशेपेक्षा जास्त महिलांचा सहभाग होता.
260721\26_2_bed_17_26072021_14.jpg
आरोग्य सवेतील स्त्री परिचरांचे धरणे आंदोलन