राष्ट्रीयकृत बँकांकडून नियमांचे उल्लंघन !

पाटोदा: शेतकऱ्यांना बिनव्याजी कर्ज देण्याच्या योजनेला राष्ट्रीयकृत बँका हरताळ फासत आहेत. शेतकऱ्यांकडून व्याजासह प्रोसेस , व्हिजिट अशा वेगवेगळ्या नावांनी बँका वसुली करत आहेत. अग्रणी बँकेसह रिझर्व बँकेच्या अधिकाऱ्यांकडे याबाबत तक्रारी होऊनही शेतकऱ्यांची लूट अद्यापही चालूच आहे.राज्यात १९९१ पासून शेतकऱ्यांना बिनव्याजी पीक कर्ज देण्याची योजना सरकारने चालू केली. सुरूवातीला कर्ज रक्कम अल्प होती. २०१० पासून या योजनेअंतर्गत १ लाख रुपयांपर्यंतचे कर्ज बिनव्याजी देण्याचे आदेश आहेत. पीक कर्जास व्याज आकारू नये. शिवाय इतर कर्जाप्रमाणे कुठल्याही फिसची आकारणी करू नये, असे सहकार आयुक्तांचे स्पष्ट आदेश आहेत.पाटोदा येथील जिल्हा बँक, महाराष्ट्र ग्रामीण बँक, स्टेट बँक आॅफ हैदराबाद आणि स्टेट बँक आॅफ इंडिया या चार बँकांमधून कर्ज वाटप केले जाते. पैकी जिल्हा बँक व महाराष्ट्र ग्रामीण बँकपीक कर्जावर व्याजांची आकारणी करतात. शेतकऱ्यांकडून मुद्दल वसुली करतात आणि डॉ. पंजाबराव देशमुख व्याज सवलत अनुदान रक्कम आल्यानंतर व्याज जमा करतात. स्टेट बँक आॅफ हैदराबाद आणि स्टेट बँक आॅफ इंडिया या बँका शेतकऱ्यांकडून प्रथमवर्षी सुमारे ७ टक्के व्याज प्रोसेसिंग, व्हिजीटींग आदी चार्जच्या नावाखाली शेतकऱ्यांकडून अव्वाच्यासव्वा रकमा वसूल करून घेतात. कर्ज देण्यातही आखडता हातशेतकऱ्यांना पीक कर्ज देताना कामाच्या व्यवस्थापनासाठी बँकांकडे विशिष्ट गावे दिली आहेत. बँकांनी त्यांच्याकडे दिलेल्या गावांना कर्ज पुरवठा करावाच मात्र इतर शेतकऱ्यांना कर्ज देऊ नये असा कुठेही स्पष्ट आदेश अथवा नियम नाही. असे असताना ‘ते गाव आमच्या बँकेकडे नाही’ अशा सबबीखाली कर्ज देण्याचे टाळले जात असल्याचा आरोप ग्राहकांमधून केला जात आहे. याबाबत सहायक उपनिबंधक एस.व्ही. बोराडे म्हणाले, बँका व्याज वसुली करीत असतील तर गंभीर बाब आहे. असे असेल तर त्यांच्यावर थेट कारवाईचा बडगा उभारू. जाधव यांचा संतप्त प्रतिक्रियाविष्णू जाधव यांनी काही महिन्यांपूर्वी ९८ हजार रुपयांचे कर्ज घेतले होते. वर्ष पूर्ण न होताच त्यांच्याकडून १ लाख ७ हजार ४५० रुपयेभरणा आकारण्यात आला आहे. त्यामुळे जाधव यांनी बँकेच्या विरोधात संतप्त प्रतिक्रिया विष्णू जाधव यांनी बोलताना केली. लुट थांबविण्याची मागणी आहे. (वार्ताहर)