लोकमत न्यूज नेटवर्क
अंबाजोगाई : अंबाजोगाई कृषी उत्पन्न बाजार समितीच्या संचालक मंडळाला उच्च न्यायालयाकडून मुदतवाढ मिळाली असून, विद्यमान संचालक मंडळानेच बाजार समितीचा कारभार चालवावा, असे आदेश न्यायालयाने दिले आहेत. तसेच नेमण्यात आलेले प्रशासकीय संचालक मंडळही रद्द ठरवले आहे.
विद्यमान संचालक मंडळाला मुदतवाढ मिळाल्याने नंदकिशोर मुंदडा गटाची मजबूत पकड पुन्हा एकदा बाजार समितीवर निर्माण झाली आहे. अंबाजोगाई कृषी उत्पन्न बाजार समितीची मुदत संपुष्टात आली. मात्र, कोरोनाच्या कालावधीत शासनाने सर्वच मुदत संपलेल्या बाजार समित्यांना सहा महिन्यांची मुदतवाढ दिली होती. अंबाजोगाईच्या बाजार समितीलाही मुदतवाढ मिळाली. मात्र, येथील एका गटाने संचालक मंडळाऐवजी प्रशासक नेमणुकीसाठी मंत्रालयातून अधिकार आणले व बाजार समितीवर काही दिवस प्रशासकाची नेमणूक केली. त्यानंतर दोन महिन्यांनी प्रशासकीय संचालक मंडळ बाजार समितीवर आणले. बाजार समितीचे सभापती मधुकर काचगुंडे, राजू भन्साळी, राजाभाऊ गंगणे व अन्य संचालकांनी या प्रशासकाच्या निवड प्रक्रियेला न्यायालयात आव्हान दिले. त्यावर निर्णय देताना न्यायालयाने बाजार समितीच्या संचालक मंडळाला मुदतवाढ दिली.
सोमवारी संचालक मंडळाने पदभार स्वीकारला. मधुकर काचगुंडे, राजू भन्साळी, राजाभाऊ गंगणे, इंद्रजित निळे, भैरवनाथ देशमुख, सुनील लोमटे यांच्यासह संचालक यावेळी उपस्थित होते.
बाजार समितीच्या गेल्या पंचवार्षिक निवडणुकीत मुंदडा व धनंजय मुंडे यांनी एकत्रित येऊन बाजार समितीवर प्राबल्य मिळवले होते. मुंदडा गटाचा सभापती तर मुंडे गटाचा उपसभापती असे समिकरण जुळवत बाजार समिती ताब्यात घेण्यात आली. मात्र, पुढे मुंदडांनी भाजपमध्ये प्रवेश केला व सर्व राजकीय समिकरणे बदलली. त्यामुळे बाजार समितीवर प्रशासकाच्या माध्यमातून कुरघोडीचे राजकारण सुरू होते. मात्र, या राजकारणावरही मात करत मुंदडा गटाने पुन्हा बाजार समितीवर आपले वर्चस्व प्रस्थापित केले आहे.