शहरं
Join us  
Trending Stories
1
अंकारा हादरलं! लिबियाच्या मिलिट्री चीफना घेऊन जाणारं विमान कोसळलं, एअरपोर्ट तडकाफडकी बंद
2
PPF Calculator: दर महिन्याला ₹२,०००, ₹३,००० आणि ₹५,००० गुंतवले तर मॅच्युरिटीवर किती रक्कम मिळेल; पैसेही राहतील सुरक्षित
3
कोडीन कफ सिरप तस्करीचा मास्टरमाइंड शुभम जायसवालवर ५० हजारांचं इनाम; आता संपत्तीवर चालणार बुलडोझर!
4
पाहुणी म्हणून आली, लाखोंचे दागिने घेऊन पसार झाली; बंगळुरुमध्ये महिलेला अटक
5
बांगलादेश भारताकडून ५०,००० टन तांदूळ खरेदी करणार; दोन्ही देशांचे संबंध सुधारण्यासाठी युनूस सरकारचे प्रयत्न
6
३० वर्षांचा संसार, क्षणाचा राग अन् होत्याचं नव्हतं झालं; संशयी पतीने पत्नीला क्रूरपणे संपवलं
7
मोठा गेम प्लॅन! भाजपने शिंदेसेनेचे ठाण्यामध्येच दाबले नाक; मुंबईत अधिक जागा मागू नये म्हणून...
8
Today's Horoscope: आजचे राशीभविष्य, २४ डिसेंबर २०२५: धनलाभ होईल, नवे काम हाती घ्याल!
9
कोर्टात कराड प्रथमच बोलला; पण न्यायाधीशांनी थांबवले; संतोष देशमुख हत्या प्रकरणी दोषारोप निश्चित
10
संपादकीय: त्रिशंकूंची त्रेधातिरपीट! एचवन-बी व्हिसाधारक आज अक्षरशः लटकले आहेत...
11
महापालिका निवडणूक : मुंबईत भाऊबंध प्रयोगाचा आज आरंभ; पुण्यात पवार काका पुतण्यांचे मनाेमिलन होणार
12
बेहिशेबी मालमत्ता प्रकरणी उद्धव ठाकरेंना काेर्टाचा दिलासा; मुलीनंतर पित्याची याचिका फेटाळली
13
बांधकाम मजुरांना किमान मास्क तरी द्या! तुम्हाला गरिबांची काळजी नाही; हायकोर्टाचे फटकारे   
14
पाच लाखांची लाच घेताना जीएसटी अधीक्षकाला अटक; अधिकाऱ्याकडे सापडले घबाड, सीबीआयची कारवाई
15
सरकारला मजुरांच्या घामाची किंमत आहे का? मनरेगा बदलण्यावर विस्तृत लेख...
16
प्रदूषणकारी मेट्रो-२ बीच्या आरएमसी प्लांटचे काम थांबवा; ‘एमएमआरडीए’च्या कंत्राटदाराला नोटीस 
17
निश्चित नसलेल्या जागी कुत्र्यांना अन्न देण्यापासून रोखणे गुन्हा ठरत नाही; मुंबई उच्च न्यायालयाने दिला महत्त्वपूर्ण निर्वाळा  
18
म्हाडा अधिकारी राजकीय दबावाला बळी का पडतात? पुनर्विकास थांबविल्याने उच्च न्यायालयाचा सवाल
19
गृहप्रकल्पात गोदरेजची ११० कोटींची फसवणूक; अहमदाबादच्या सिद्धी ग्रुपविरुद्ध गुन्हा दाखल 
20
जयंत नारळीकर यांना मरणोत्तर विज्ञान रत्न पुरस्कार; मराठी शास्त्रज्ञांचाही राष्ट्रपतींकडून गौरव
Daily Top 2Weekly Top 5

पीक विमा योजनेत शेतकऱ्यांवर अन्याय

By लोकमत न्यूज नेटवर्क | Updated: July 19, 2021 04:22 IST

अंबाजोगाई : महाविकास आघाडी सरकारचे उदासीन धोरण आणि विमा कंपन्यांच्या मनमानी कारभारामुळे पीक विमा योजनेपासून अनेक शेतकरी वंचित रहात ...

अंबाजोगाई : महाविकास आघाडी सरकारचे उदासीन धोरण आणि विमा कंपन्यांच्या मनमानी कारभारामुळे पीक विमा योजनेपासून अनेक शेतकरी वंचित रहात आहेत. या योजनेतून शेतकऱ्यांना आर्थिक स्थैर्य मिळणे अपेक्षित असताना विमा कंपन्यांच्या किचकट प्रक्रियेमुळे शेतकऱ्यांवर अन्याय होत आहे. याबाबत येणाऱ्या अडचणी तत्काळ दूर करून शेतकऱ्यांवर अन्याय होऊ नये, अशी मागणी केज विधानसभा मतदार संघाच्या भाजपाच्या आमदार नमिता अक्षय मुंदडा यांनी एका पत्राद्वारे मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांच्याकडे केली आहे.

पीक विमा योजनेंतर्गत नुकसान भरपाई मिळण्यासाठी विमा भरून घेण्याची तरतूद आहे. राज्य शासनाकडून प्रत्येक जिल्ह्यासाठी स्वतंत्र विमा कंपनी निश्चित करण्यात आली आहे. अर्जाबाबत येणाऱ्या तक्रारी सोडविण्यासाठी जिल्हा व तालुका स्तरावर विमा कंपनीचे कार्यालय असणे आवश्यक आहे. तसेच टोलफ्री क्रमांकही असणे गरजेचे आहे. मात्र, विमा कंपन्यांच्या मनमानी कारभारामुळे तालुकास्तरावरच नव्हे, तर जिल्हास्तरावरही विमा कंपन्यांचे कार्यालय नसल्याच्या तक्रारी शेतकऱ्यांकडून केल्या जात आहेत. त्यामुळे विमा कंपनीसोबत संपर्क कसा साधावा, असा प्रश्न उपस्थित झाला आहे. विमा संरक्षित पिकांचे नुकसान झाल्यास कृषी, आपत्ती व्यवस्थापन, महसूल विभागाने पंचनामा केल्यास त्याचा अहवाल विमा कंपनीने स्वीकारणे बंधनकारक असणे आवश्यक आहे. मात्र, शासनाच्या उदासीन धोरणामुळे गतवर्षी अशा प्रकारचा अहवाल विमा कंपन्यांनी स्वीकारला नसल्याने शेतकऱ्यांना नुकसानभरपाईपोटी मिळणारी विम्याची रक्कम प्राप्त झालेली नाही. तसेच विम्यापोटी देण्यात येणाऱ्या रकमेतही अनेक ठिकाणी फरक दिसून आलेला आहे. त्यामुळे शेतकऱ्यांवर अन्याय होत आहे. त्यामुळे याकडे लक्ष देऊन शेतकऱ्यांचे प्रश्न सोडविण्याची मागणी आमदार नमिता मुंदडा यांनी केली आहे.

आर्थिक स्थैर्यासाठी पीक विमा योजना

शेतकऱ्यांना आर्थिक स्थैर्य प्राप्त व्हावे. या उद्देशाने पीक विमा योजना सुरू करण्यात आलेली आहे. नैसर्गिक आपत्तीमुळे पिकांचे नुकसान झाल्यास शेतकऱ्यांना दिलासा मिळावा, हा या योजनेचा मुख्य उद्देश आहे. मात्र, राज्य सरकारच्या उदासीनतेमुळे या योजनेंतर्गत शेतकऱ्यांवर अन्याय होत आहे. नैसर्गिक आपत्ती निर्माण झाल्यास महसूल व कृषी विभागाने केलेले नुकसानीचे पंचनामे ग्राह्य धरून शेतकऱ्यांना तत्काळ मदत मिळणे आवश्यक असते. मात्र, ही प्रक्रिया खूपच किचकट झाल्याने याचे मोठे नुकसान शेतकऱ्यांना सहन करावे लागत आहे.

-आमदार नमिता मुंदडा