शहरं
Join us  
Trending Stories
1
बिहार निवडणुकीच्या पार्श्वभूमीवर तेज प्रताप यांना वाय प्लस सुरक्षा, गृह मंत्रालयाने घेतला मोठा निर्णय
2
'एक रुपयाही न देता व्यवहार झाला, चुकीचे अधिकारी होते की कोण याची चौकशी करणार'; अजित पवारांनी जमीन व्यवहार प्रकरणी स्पष्टच सांगितलं
3
नांदेड हादरलं! सहा वर्षीय चिमुकलीवर २२ वर्षीय तरुणाचे अत्याचार; आरोपीला फाशीची मागणी
4
दिल्लीनंतर आता काठमांडू विमानतळावर तांत्रिक बिघाड, सर्व विमान वाहतूक थांबली
5
TET Exam: नियुक्ती वेळी पात्रता नव्हती म्हणून सेवेतून काढता येणार नाही; टीईटी उत्तीर्ण शिक्षकांच्या प्रकरणात सुप्रीम कोर्टाचा निकाल
6
खुर्चीसाठी भांडल्या, व्हिडिओ वायरल आणि आता निलंबन ! पीएमजी शोभा मधाळे यांचे अनिश्चित काळासाठी निलंबन
7
धावत्या दुचाकीवर तरुणीची छेडछाड, 'त्या' रॅपिडो चालकाला बेड्या; व्हिडीओ व्हायरल झाल्यानंतर पोलिसांची कारवाई
8
नार्को टेस्ट होणार? धनंजय मुंडेंच्या आरोपानंतर मनोज जरांगे पाटील यांचा थेट पोलीस अधीक्षकांकडे अर्ज 
9
'या' राज्यात स्थानिक निवडणुकीत भाजपानं बिनविरोध ७५% जागा जिंकल्या; आज निकालातही 'क्लीन स्वीप'
10
आधी विष घेतलं पण वाचला, नंतर सागरने तलावात उडी घेत संपवले आयुष्य; असं काय घडलं? 
11
पाकिस्तानने अफगाणिस्तानातील निवासी भागाला लक्ष्य केले, सहा नागरिकांचा मृत्यू
12
अमेरिकन प्रेस सेक्रेटरीवर फिदा, 'या' देशाच्या पंतप्रधानांची मोठी ऑफर, डोनाल्ड ट्रम्पही हैराण
13
"ही आमच्यासमोरील डोकेदुखी आहे, पण..." ऑस्ट्रेलियात मैदान मारूनही असं का म्हणाला सूर्या?
14
Mumbai Local Mega Block: रविवारी तिन्ही मार्गावर मेगाब्लॉक; कधी, कुठे आणि कितीवाजेपर्यंत गाड्या बंद? वाचा
15
"भैया क्या कर रहे हो...!"; बेंगलोरमध्ये Rapido कॅप्टनच्या महिलेसोबतच्या कृत्यावर कंपनीची रिअ‍ॅक्शन
16
बिहारमध्ये रस्त्यावर सापडल्या VVPAT स्लिप्स! निवडणूक आयोगाने ARO ला निलंबित केले, FIR दाखल करण्याचे आदेश दिले
17
Manoj Jarange Patil: मनोज जरांगेंना मुंबई पोलिसांचे समन्स; १० नोव्हेंबरला तपास अधिकाऱ्यांसमोर हजर राहण्याचे निर्देश!
18
कारमध्ये गर्लफ्रेंड-बॉयफ्रेंड किस करत असतील तर पोलीस पकडू शकता? काय सांगतो नियम? जाणून घ्या
19
"निवडणुकीत बुडण्याची प्रॅक्टिस...!" राहुल गांधींच्या तलावातील उडीवरून पंतप्रधान मोदींचा टोला; RJD वरही निशाणा, स्पष्टच बोलले
20
Crime: विधवा भावजयीच्या प्रेमात पडला जेठ, लग्नासाठी सतत दबाव; नकार देताच अ‍ॅसिड फेकलं!

पीक विमा योजनेत शेतकऱ्यांवर अन्याय

By लोकमत न्यूज नेटवर्क | Updated: July 19, 2021 04:22 IST

अंबाजोगाई : महाविकास आघाडी सरकारचे उदासीन धोरण आणि विमा कंपन्यांच्या मनमानी कारभारामुळे पीक विमा योजनेपासून अनेक शेतकरी वंचित रहात ...

अंबाजोगाई : महाविकास आघाडी सरकारचे उदासीन धोरण आणि विमा कंपन्यांच्या मनमानी कारभारामुळे पीक विमा योजनेपासून अनेक शेतकरी वंचित रहात आहेत. या योजनेतून शेतकऱ्यांना आर्थिक स्थैर्य मिळणे अपेक्षित असताना विमा कंपन्यांच्या किचकट प्रक्रियेमुळे शेतकऱ्यांवर अन्याय होत आहे. याबाबत येणाऱ्या अडचणी तत्काळ दूर करून शेतकऱ्यांवर अन्याय होऊ नये, अशी मागणी केज विधानसभा मतदार संघाच्या भाजपाच्या आमदार नमिता अक्षय मुंदडा यांनी एका पत्राद्वारे मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांच्याकडे केली आहे.

पीक विमा योजनेंतर्गत नुकसान भरपाई मिळण्यासाठी विमा भरून घेण्याची तरतूद आहे. राज्य शासनाकडून प्रत्येक जिल्ह्यासाठी स्वतंत्र विमा कंपनी निश्चित करण्यात आली आहे. अर्जाबाबत येणाऱ्या तक्रारी सोडविण्यासाठी जिल्हा व तालुका स्तरावर विमा कंपनीचे कार्यालय असणे आवश्यक आहे. तसेच टोलफ्री क्रमांकही असणे गरजेचे आहे. मात्र, विमा कंपन्यांच्या मनमानी कारभारामुळे तालुकास्तरावरच नव्हे, तर जिल्हास्तरावरही विमा कंपन्यांचे कार्यालय नसल्याच्या तक्रारी शेतकऱ्यांकडून केल्या जात आहेत. त्यामुळे विमा कंपनीसोबत संपर्क कसा साधावा, असा प्रश्न उपस्थित झाला आहे. विमा संरक्षित पिकांचे नुकसान झाल्यास कृषी, आपत्ती व्यवस्थापन, महसूल विभागाने पंचनामा केल्यास त्याचा अहवाल विमा कंपनीने स्वीकारणे बंधनकारक असणे आवश्यक आहे. मात्र, शासनाच्या उदासीन धोरणामुळे गतवर्षी अशा प्रकारचा अहवाल विमा कंपन्यांनी स्वीकारला नसल्याने शेतकऱ्यांना नुकसानभरपाईपोटी मिळणारी विम्याची रक्कम प्राप्त झालेली नाही. तसेच विम्यापोटी देण्यात येणाऱ्या रकमेतही अनेक ठिकाणी फरक दिसून आलेला आहे. त्यामुळे शेतकऱ्यांवर अन्याय होत आहे. त्यामुळे याकडे लक्ष देऊन शेतकऱ्यांचे प्रश्न सोडविण्याची मागणी आमदार नमिता मुंदडा यांनी केली आहे.

आर्थिक स्थैर्यासाठी पीक विमा योजना

शेतकऱ्यांना आर्थिक स्थैर्य प्राप्त व्हावे. या उद्देशाने पीक विमा योजना सुरू करण्यात आलेली आहे. नैसर्गिक आपत्तीमुळे पिकांचे नुकसान झाल्यास शेतकऱ्यांना दिलासा मिळावा, हा या योजनेचा मुख्य उद्देश आहे. मात्र, राज्य सरकारच्या उदासीनतेमुळे या योजनेंतर्गत शेतकऱ्यांवर अन्याय होत आहे. नैसर्गिक आपत्ती निर्माण झाल्यास महसूल व कृषी विभागाने केलेले नुकसानीचे पंचनामे ग्राह्य धरून शेतकऱ्यांना तत्काळ मदत मिळणे आवश्यक असते. मात्र, ही प्रक्रिया खूपच किचकट झाल्याने याचे मोठे नुकसान शेतकऱ्यांना सहन करावे लागत आहे.

-आमदार नमिता मुंदडा