सावित्रीबाई फुले यांच्या जयंतीदिनी ३ जानेवारी १९९२ पासून इयत्ता पहिली ते चौथीमधील शाळेत जाणाऱ्या आदिवासी उपयोजना क्षेत्रातील तसेच आदिवासी उपयोजना क्षेत्राव्यतिरिक्त राज्यातील अन्य भागांतील अनुसूचित जाती, भटक्या जाती, विमुक्त जमातीतील दारिद्र्य रेषेखालील विद्यार्थिनींना शिक्षणाच्या प्रवाहात आणण्यासाठी शासनाकडून दररोज एक रुपयाप्रमाणे उपस्थिती भत्ता देण्यात येतो. कोरोनाच्या प्रादुर्भावामुळे पहिली ते चौथीच्या शाळा बंद असल्यामुळे सदरील उपस्थिती भत्ता देण्यात येऊ नये, असे आदेश प्राथमिक शिक्षण संचालक यांच्या २२ फेब्रुवारी २०२१ पत्रकान्वये राज्यातील सर्व शिक्षणाधिकाऱ्यांना देण्यात आले आहेत. त्यामुळे तो आदेश शासनाने मागे घेऊन सावित्रीमाईंच्या लेकींचा उपस्थिती भत्ता तत्काळ सुरू करावा अशी मागणी आहे.
वास्तविकतः हा भत्ता मुळातच अत्यल्प असून यात वाढ करण्याची आवश्यकता आहे. या प्रोत्साहनपर योजनेमुळे गोरगरीब शोषित वंचित पीडीत वर्गातील मुली शिक्षणाच्या प्रवाहात टिकून आहेत. जर हा भत्ता बंद केला तर त्या मुली शिक्षणाच्या प्रवाहाच्या बाहेर पडण्याची फार मोठी भीती निर्माण झाली आहे. त्यामुळे भत्त्यामध्ये वाढ करून तो सुरू करण्याचे आदेश द्यावेत अशी मागणी जिल्हा उपाध्यक्ष भारत टाकणखार, वसंत टाकणखार, अभिमन्यु इबिते, किरण शिंदे, निलेश गावडे, रणजित राठोड, नारायण भाळशंकर आदींनी केली आहे.