बीड : मागील वर्षात शेतकऱ्यांनी विविध विमा कंपन्यांकडे सुमारे ६० कोटी रुपयांचा विमा भरला होता. त्यापैकी केवळ १० टक्के शेतकऱ्यांनाच पीकविम्याची रक्कम मिळाली. उर्वरित ९० टक्के शेतकरी आजही प्रतीक्षेत आहेत. जिल्ह्यातील शेतकऱ्यांना खरीप पिकाचा विमा मिळवून देण्याची जबाबदारी राज्य सरकारची आहे. त्यामुळे शेतकऱ्यांना तत्काळ विमा रक्कम सरसकट देण्यात यावी, अशी मागणी भाजपचे जिल्हाध्यक्ष राजेंद्र मस्के यांनी केली आहे.
बीड जिल्ह्यात शेतकऱ्यांच्या हितासाठी भरघोस पीकविम्याचा पॅटर्न राबवला. हा पॅटर्न वापरण्याची चर्चा राज्याचे कृषिमंत्री करतात, तर दुसरीकडे बीडचे सत्ताधारी पीकविम्याच्या प्रश्नाकडे ढुंकूनही बघायला तयार नाहीत. कोरोनाच्या आर्थिक संकटात शेतकरी होरपळत असताना, राज्य सरकार बघ्याची भूमिका घेत आहे. ही जिल्ह्यातील शेतकऱ्यांची फसवणूक आहे. केवळ सत्ताधाऱ्यांच्या नाकर्तेपणामुळे शेतकऱ्यांच्या पदरात धोंडा पडत आहे, अशी टीका भारतीय जनता पार्टीचे जिल्हाध्यक्ष राजेंद्र मस्के यांनी केली आहे.
मागील खरीप हंगामात शेतकऱ्यांनी पिकाची नुकसान भरपाई मिळण्यासाठी पीकविमा भरला. विमा कंपनीने ऐनवेळी नुकसानीचे फोटो कंपनीच्या पोर्टलवर अपलोड करण्याची सूचना केली. अचानक या धोरणामुळे शेतकऱ्यांची धांदल उडाली. ज्यांच्याकडे मोबाईलची सोय होती, अशा शेतकऱ्यांनी फोटो अपलोड केले. बाकीचे शेतकरी करू शकले नाहीत. यामुळे आज ९० टक्के शेतकरी पीकविम्यापासून वंचित ठेवण्याची मुजोरी विमा कंपन्यांनी केली आहे.
गेल्या १५ महिन्यांपासून इतर घटकांप्रमाणे शेतकरीही कोरोनाच्या लढाईत आर्थिकदृष्ट्या कमकुवत झाला आहे तसेच अतिवृष्टीमुळे नुकसान झाले. आर्थिक नुकसानीत असताना त्यांच्या न्याय हक्काची पीकविम्याची रक्कम विमा कंपनी देत नाही व सत्ताधारी त्यांना जाब विचारत नाहीत. विमा कंपन्यांची मुजोरी व राज्य सरकारचा नाकर्तेपणा यामुळे शेतकरी बांधव भरडला जात आहे. त्यामुळे पीकविमा तत्काळ शेतकऱ्यांना देण्यात यावा, अन्यथा भाजपच्या वतीने आंदोलन केले जाईल, असा इशारादेखील जिल्हाध्यक्ष राजेंद्र मस्के यांनी दिला आहे.