धारूर : खरीप हंगामामध्ये झालेल्या अतिवृष्टीने शेतकऱ्यांच्या हातातोंडाशी आलेला घास हिरावून घेतला होता. यामध्ये कापूस, सोयाबीन, तूर या सर्वच पिकांचे मोठ्या प्रमाणावर झालेले नुकसान लक्षात घेता शासनाने तत्काळ नुकसान भरपाई देण्याची घोषणा केली होती. यातील पहिल्या टप्प्यातील अनुदान प्राप्त झाले असले तरी दुसऱ्या टप्प्यातील अनुदान रब्बी हंगाम संपला तरी खरिपाच्या नुकसानीची भरपाई मिळत नसल्याने शेतकरी संतप्त झाले आहेत. बँकांना देण्यात येणाऱ्या धनादेशावर तहसीलदारांची स्वाक्षरी झालेली नाही. त्यामुळे शेतकऱ्यांना अनुदानासाठी प्रतीक्षा करावी लागत आहे.
खरीप हंगामात परतीच्या पावसाने तालुक्‍यातील शेतकऱ्यांचे मोठे नुकसान केले होते. या मध्ये कापूस,तूर, सोयाबीन या प्रमुख पिकांसह इतरही पिकांना या परतीच्या अतिवृष्टीचा फटका बसला होता. यामुळे हाता तोंडाशी आलेला घास निसर्गाच्या अवकृपेने हिरावून घेतल्याने शेतकऱ्यांचे लाखो रुपयांचे नुकसान झाले होते. या झालेल्या नुकसानीची भरपाई मिळवून देण्यासाठी सरकारने शेतकऱ्यांना लवकरात लवकर नुकसान भरपाई देऊ अशी घोषणा केली होती. यातील पहिल्या टप्प्यातील अनुदान प्राप्त झालेले आहे. परंतु दुसऱ्या आणि अंतिम टप्प्यातील अनुदान तहसीलकडे वर्ग होऊनही ते अद्यापपर्यंत मिळत नसल्याने शेतकरी संतप्त झाले आहेत. हे अनुदान खरीप हंगाम संपण्यापूर्वी देण्याचे शासनाने जाहीर केले होते. परंतु रब्बी हंगाम उलटून गेला तरीही शेतकऱ्यांना नुकसानीचे अनुदान मिळत नसल्याने सरकार आणि प्रशासनाविरुद्ध शेतकरी संतप्त झाले आहेत. दुसऱ्या टप्प्यातील अनुदान तहसीलकडे प्राप्त होऊन महिन्याभरापेक्षा जास्त कालावधी उलटला आहे. अद्यापपर्यंत तहसीलदारांना शेतकऱ्यांसाठी आलेल्या अतिवृष्टी अनुदानाच्या अंतिम धनादेशावर सही करायला वेळ मिळत नसल्यामुळे हे अनुदान बँकांकडे वर्ग करण्यात आले नसल्याची माहिती मिळत आहे.
तलाठी, मंडळ अधिकाऱ्यांनी बँकांना अनुदानासाठी देण्यात येणाऱ्या याद्या तयार केल्या आहेत. तहसीलदारांना अंतिम सही करण्यासाठी वेळ मिळत नसल्याने शेतकऱ्यांना अनुदानापासून वंचित राहावे लागत असल्याची माहिती मिळत आहे. तहसीलदार शिडोळकर यांच्याशी संपर्क साधत या प्रकरणाची माहिती घेण्याचा प्रयत्न केला असता त्यांच्याशी कोणताही संपर्क होऊ शकला नाही.