बीड : जिल्ह्यात जून ते ऑक्टोबरदरम्यान झालेल्या अतिवृष्टीमुळे खरीप हंगामातील पिकांचे मोठे नुकसान झाले होते. या शेतकऱ्यांना नुकसानभरपाईपोटी जिल्हा प्रशासनाकडून ३०६ कोटी ७५ लाखांची मागणी केली आहे. यापैकी पहिल्या टप्प्यात १५३ कोटी ३७ लाख ६९ हजार जिल्हा प्रशासनाला मंजूर झाले आहेत. त्यापैकी ९९ टक्के निधी शेतकऱ्यांना वाटप करण्यासाठी बँकेत जमा केला आहे. मात्र, अद्याप बहुतांश शेतकऱ्यांपर्यंत मदत पोहोचलेली नाही. त्यामुळे शासनाकडून मदत येऊनदेखील बँकेच्या हलगर्जीपणामुळे शेतकरी मदतीपासून वंचित आहेत.
बीड जिल्ह्यात जून ते ऑक्टोबरदरम्यान झालेल्या अतिवृष्टीमुळे २ लाख ५५ हजार ७१० शेतकऱ्यांचे नुकसान झाल्याचा कृषी विभागाचा अहवाल होता. त्यानंतर फेरपंचनाम्यात केज, अंबाजोगाई व परळी तालुक्यातील नुकसान झालेले क्षेत्र वाढले होते. झालेल्या नुकसानभरपाईपोटी तात्काळ मदत करावी, अशी मागणी विविध संघटनांच्या वतीने केली जात होती. त्याला प्रतिसाद देत शासनाकडून ३०६ कोटी ७५ लाख मदत जाहीर करण्यात आली. त्यापैकी पहिल्या टप्प्याची रक्कम प्रशासनाकडे वर्ग करण्यात आली आहे. त्यापैकी जवळपास ९९ टक्के शेतकऱ्यांच्या खात्यावर जमा करण्यासाठी बँकेकडे वर्ग केली आहे. मात्र, बँकेकडे ही रक्कम जमा होऊन जवळपास दीड महिना होत आहे. मात्र, शेतकऱ्यांना अजूनपर्यंत अनुदानाची रक्कम मिळालेली नाही. त्यामुळे शासनाकडून रक्कम मिळूनदेखील शेतकरी वंचित असल्याचे चित्र आहे. ही बाब जिल्हा प्रशासनाने गांभीर्याने घेणे गरजेचे आहे. संबंधित बँकेवर कारवाई करून तात्काळ शेतकऱ्यांच्या खात्यावर रक्कम वर्ग करावी, अशी मागणी होत आहे.
मदतीसाठी एकूण निधी मागणी ३०६ कोटी ७५ लाख
जिल्ह्यातील अतिवृष्टीग्रस्त शेतकरी ६ लाख १४ हजार
प्राप्त झालेला निधी १५३ कोटी ३७ लाख ६९ हजार
तात्काळ रक्कम जमा न झाल्यास आंदोलन
पहिल्या टप्प्यातील रक्कम ही प्रशासनाकडून बँक खात्यावर जमा करण्यात आली आहे; परंतु संबंधित बँकेच्या हलगर्जीपणामुळे बहुतांश शेतकरी अनुदानापासून वंचित आहेत. प्रशासनाने याची दखल घ्यावी. पुढील १५ दिवसांत जर अनुदान जमा झाले नाही, तर जिल्हाभरात आंदोलन करू.
कुलदीप करपे, जिल्हाध्यक्ष स्वाभिमानी शेतकरी संघटना
बँकेला अहवाल सादर करण्यासाठी पाठविली दोन पत्रे
बँकेत अतिवृष्टीबाधित शेतकऱ्यांना मदत करण्यासाठी निधी पाठविला आहे. सर्व रक्कम जमा होऊन महिला उलटला आहे. संबंधित बँक अधिकाऱ्याला अहवाल सादर करण्यासाठी दोन पत्रे दिली आहेत. अद्याप अहवाल प्राप्त झालेला नाही. जिल्हा प्रशासनाकडून याची गंभीर दखल घेतली जाईल.
संतोष राऊत, निवासी उपजिल्हाधिकारी, बीड