बीड: तपासातील त्रुटी, वस्तुस्थिती व जबाबातील विसंगती, सबळ पुराव्यांचा अभाव यामुळे सत्र न्यायालयात चालणाऱ्या ८० टक्के प्रकरणांतील आरोपी निर्दोष सुटतात. दरम्यान, कोरोनाकाळात दोषसिद्धीचा टक्का घटला होता. त्यात आता काहीशी वाढ झाली आहे. मात्र, दोषसिद्धी वाढविण्यासाठी तंत्रशुद्ध तपास करावा लागणार आहे.
कोरोना काळात न्यायालयीन कामकाजही प्रभावित झाले होते. परिणामी २०२० मध्ये खटले निर्णयाच्या प्रतीक्षेत होते. खटल्यांच्या सुनावणीसाठीही तारीख पे तारीख असेच चित्र होते. दरम्यान, सत्र न्यायालयात सात वर्षांपेक्षा अधिक शिक्षेची तरतूद असलेल्या खटल्यांचे कामकाज चालते. सोबतच पोक्सो, पीटा, शस्त्रास्त्रसंबंधी प्रकरणांची सुनावणीही होते. २०२० मध्ये १६८ प्रकरणांचा निपटारा झाला. यातील २८ प्रकरणांत शिक्षा झाली. गतवर्षी जानेवारी ते जुलैअखेरपर्यंत ११९ पैकी २१ प्रकरणांत शिक्षा झाली तर चालू वर्षी जानेवारी ते जुलैअखेरपर्यंत १०४ पैकी २१ प्रकरणांत शिक्षा सुनावली गेली.
गुन्हा सिद्धीचे प्रमाण वाढले
जिल्ह्यात २०२० मध्ये गुन्हासिद्धीचे प्रमाण १६.६७ टक्के इतके खाली आले होते. जानेवारी ते जुलै २०२० अखेरपर्यंत याचा टक्का १७.६५ इतका होता. आता जानेवारी ते जुलै २०२१ दरम्यान दोषसिद्धीचा टक्का २०.१९ इतका झाला आहे. दोषसिद्धीच्या टक्क्यांत काहीशी वाढ झालेली दिसून येत आहे. मात्र, आणखी वाढ अपेक्षित आहे.
...
अपयशाचे खापर साक्षीदारांवर
गुन्हा सिद्ध करण्यासाठी पोलिसांना सर्व पातळ्यांवर आपली बाजू सक्षम ठेवावी लागते. तांत्रिक पुरावे, जबाब, पंचनामे आदी बाबी प्रबळ असाव्या लागतात. यात साक्षीदारांची भूमिकाही महत्त्वाची ठरते. मात्र, तपास अधिकाऱ्यांकडून गुन्हा सिद्धीतील अपयशाचे खापर साक्षीदारांवर फोडले जाते. साक्षीदार फितूर झाल्याचे कारण देण्यात येते.
...
...
१०४
सत्र न्यायालयात चालू वर्षातील प्रकरणे
०२१
गुन्हे सिद्ध झाले
२०.१९
दोषसिद्धीचे प्रमाण
....