बीड : डिस्गा वार्षिक योजनेंतर्गत जिल्ह्याचा २०२०-२१ चा वार्षिक आराखडा ३०० कोटींचा आहे. या ३०० कोटींपैकी फक्त ७५ टक्के निधी जिल्हा प्रशासनाकडे वर्ग झाला असून, २५ टक्के निधीला प्रशासकीय यंत्रणेच्या हालगर्जीपणामुळे कात्री लागली आहे.
गेल्या वर्षभरात कोरोनाच्या संकटामुळे जवळपास सर्वच निधी आरोग्य व कोरोना परिस्थिती हाताळण्यावर वापरण्यात आला होता. नव्या वर्षातदेखील आलेला निधीपैकी जवळपास ६० टक्के निधी हा कोरोना संकटावर मात करण्यासाठी वापरण्यात आलेला आहे. त्यामुळे जिल्ह्याच्या विकासकामांसाठी निधी अत्यल्प मिळणार आहे. शासनाने ‘आयपास’ या संगणकीयकृत प्रणालीवर सर्व विभागांकडून निधीची व कामांची माहिती मागवली होती. यासंदर्भात जवळपास सर्वच विभागांना वेळोवेळी मागणी करूनदेखील मागणीची पूर्तता करण्यात आलेली नाही. त्यामुळे जिल्हा नियोजनाकडे फक्त ७५ टक्के विकासनिधी वर्ग करण्यात आला आहे. त्यानंतर पुढील १५ दिवसांत पुन्हा सर्व प्रक्रिया ऑनलाइन करण्याचे आदेश शानसाकडून दिले आहेत. मात्र, ढिम्म प्रशासकीय अधिकाऱ्यांमुळे जिल्हा विकासाचा निधी मिळवण्यातदेखील कमतरता झाल्याचे दिसून येत आहे. शासनाकडून मंजूर झालेला ७५ टक्के निधीदेखील अद्याप बीडीएसवर पडलेला नाही; परंतु मार्चअखेरपर्यंत हा संपूर्ण निधी जिल्हा नियोजन समितीला प्राप्त होणार असल्याचे स्पष्ट झाले आहे. त्यामुळे ‘आयपास’ या संकेतस्थळावर कामांसंदर्भात मागणी करण्याच्या सूचना नियोजन विभागाकडून देण्यात आल्या आहेत. याला प्रतिसाद मात्र, वेळेवर मिळत नसल्याची सूत्रांची माहिती आहे. त्यामुळे विकासकामांच्या निधीला कात्री लागली असून, विविध विभागांनी याची गांभीर्याने दखल घेऊन निधी मागणीची पूर्तता करण्यासंदर्भात जिल्हाधिकाऱ्यांनी योग्य ती कार्यवाही करावी जेणेकरून १०० टक्के निधी जिल्ह्यास प्राप्त होईल, अशी मागणी होत आहे.
३०० कोटी ७५ टक्के मिळाला प्रत्यक्षात निधी
प्रतिक्रिया