कडा : मागासवर्गीय समाजातील कुटुंबातील सदस्यांना आर्थिक उन्नतीसाठी शासनाच्या विशेष घटक योजनेतून वाटप केलेल्या दुधाळ गायी दावणीवर आहेत का?, याची तपासणी करण्याचे आदेश तालुका पशुधन विकास अधिकारी डॉ. मंगेश ढेरे यांनी दिले आहेत.
या योजनेतून लाभार्थ्यांनी घेतलेली लाखो रुपयांची जनावरे आजमितीला दावणीला दिसत नसल्याने याची चौकशी करून फसवणूक करणाऱ्या लाभार्थी यांच्यावर कारवाई करावी अशी मागणी करण्यात आली होती. याबाबत लोकमतने २८ जुलैच्या अंकात वृत्त प्रकाशित केले होते. त्या अनुषंगाने माहिती घेण्याबाबत आदेश काढले.
काय आहे प्रकार?
या योजनेतून गाय, म्हैस, शेळी गटासाठी अर्ज मागविले जातात व जिल्हास्तरावरून त्याची सोडत केली जाते. यावर निधी उपलब्ध होताच लाभार्थी, पशुसंवर्धन अधिकारी, विमा एंजटांच्या सोबतीने परजिल्ह्यातील जनावरांच्या बाजारातून त्यांची खरेदी केली जाते. खरेदी करताना जनावर खरेदी पावत्या, ताबा पावत्या व गावात पोहोच झालेल्या ग्रामपंचायतीचे पत्र घेतले जात असले तरी यात मात्र मोठी फसवणूक लाभार्थ्यांकडून केली जात आहे.
सांभाळ करण्याचे बंधन
लाखो रुपये खर्च करून तालुक्यातील २२ लाभार्थ्यांनी दोन गायींप्रमाणे जनावरे घेतली. त्यांची किमान तीन वर्षे संभाळ करून विक्री करू नये. असे केल्यास पशुसंवर्धन विभाग कायदेशीर कारवाई करेल, असे १०० रुपयांच्या शपथपत्रावर लिहून घेतले जाते.
अहवालानंतरच सत्य कळेल
आष्टी तालुक्यातील २२ लाभार्थ्यांकडे योजनेतून घेतलेल्या दोन दुधाळ गायी दावणीला आहेत की नाही याची शहानिशा गावांतर्गत येणाऱ्या पशुवैद्यकीय अधिकाऱ्यांनी करण्याचे आदेश तालुका पशुधन विकास अधिकारी डाॅ. मंगेश ढेरे यांनी काढले आहेत. अहवाल प्राप्त होताच या योजनेतील सत्य समोर येऊन शासनाच्या पैशाच्या गायी कोणाच्या दावणीला गेल्या हे समजणार आहे.