आष्टी : राज्य सरकारने आरक्षणशिवाय सेवा ज्येष्ठतेनुसार मागासवर्गीय पदोन्नतीतील सर्व रिक्त जागा भरण्याचा घेतलेला निर्णय अन्यायकारक आहे. हा निर्णय रद्द करण्यात यावा, अशी मागणी ऑल इंडिया पँथर सेनेच्या वतीने एका निवेदनाद्वारे सोमवारी आष्टी तहसीलदारांकडे केली आहे.
यापूर्वी सुप्रीम कोर्टाने पदोन्नतीतील आरक्षण देण्याचा अधिकार राज्यांना दिला आहे.
त्यामुळे राज्य सरकारने मागासवर्गीय कायदेतज्ज्ञांची समिती स्थापन केली. त्यांच्या शिफारशी लक्षात घेऊन पदोन्नतीतील आरक्षण देण्यासाठी सकारात्मक पाऊले उचलावीत. तरी हा शासन निर्णय त्वरित रद्द करून सरकारने पदोन्नतीतील आरक्षण देऊन शासनाचा सन्मान करावा, अन्यथा ऑल इंडिया पँथर सेनेचे राष्ट्रीय अध्यक्ष दीपक केदार यांच्या नेतृत्वाखाली राज्यव्यापी तीव्र आंदोलन करण्यात येईल, असा इशारा तालुकाध्यक्ष संदीप जाधव यांनी दिला आहे. या निवेदनावर शिशुपाल साळवे, युवा तालुकाध्यक्ष संतोष जाधव, कडा शहराध्यक्ष अभिषेक शिंदे, सनी निकाळजे, सुमित जाधव, दादा जाधव, गणेश घोडके आदींच्या सह्या आहेत.
...
फोटो ओळी-आरक्षणशिवाय सेवाज्येष्ठतेनुसार मागासवर्गीय पदोन्नतीतील सर्व रिक्त जागा भरण्याचा घेतलेला निर्णय अन्यायकारक आहे. हा निर्णय रद्द करण्यात यावा, या मागणीचे निवेदन तहसीलदारांना देताना ऑल इंडिया पँथर सेनेचे पदाधिकारी.
===Photopath===
170521\img-20210517-wa0161_14.jpg