लोकमत न्यूज नेटवर्क
आष्टी : राज्याच्या महसूल विभागाने आपल्या संकेतस्थळावर ५२ बँकांशी करार केला आहे. आता या बँकांतून डिजिटल स्वाक्षरीने सातबारा उतारा, आठ ‘अ’ व फेरफार ऑनलाईन पद्धतीने बँकेत उपलब्ध होत आहेत. त्यामुळे बँकांनी शेतकऱ्यांकडे सातबारा व आठ ‘अ’ मागू नये, अशी मागणी शेतकरी संघटनेचे जिल्हाध्यक्ष शेख अजिमोद्दिन यांनी जिल्हाधिकारी रवींद्र जगताप यांच्याकडे एका निवदेनाद्वारे केली आहे.
बीड जिल्ह्यातील राष्ट्रीयीकृत सर्व बँका, खासगी बँका व बीड जिल्हा मध्यवर्ती सहकारी बँकेचा या करारात समावेश आहे. सध्या २०२१ खरीप पीककर्ज वाटप चालू आहे. त्यासाठी तलाठ्याची स्वाक्षरी असलेला सातबारा, आठ ‘अ’ व फेरफारची मागणी बँका शेतकऱ्यांकडे करीत आहेत. बँकेला संकेतस्थळावर हे सर्व शासनाने उपलब्ध करून दिले आहे. तरी बँका शेतकऱ्यांना तलाठ्याकडे असे उतारे आणण्यास भाग पाडत आहेत. एकतर तलाठी मुख्यालयी कधीच नसतात. त्यासाठी त्यांनी खासगी सहाय्यक ठेवले आहेत. खासगी सहाय्यक शेतकऱ्यांकडून तोंड पाहून मनमानी रक्कम घेतात. यात शेतकरी भरडला जात आहे. काहींना फेरफारसाठी तहसीलला जावे लागते. तरी बँकांना दिलेल्या संकेतस्थळावरून कागदपत्रे घेऊन शेतकऱ्यांना कर्ज पुरवठा करावा. याबाबत बँकांना सक्त सूचना करण्यात यावी. यामुळे महसूल विभागाचा कामाचा ताण कमी होईल. शेतकऱ्यांची आर्थिक बचत होईल. तरी आपण तत्काळ कार्यवाही करावी. नसता जिल्हाधिकारी कार्यालयासमोर शेतकरी संघटनेच्या वतीने आंदोलन करण्यात येईल, असा इशाराही शेख यांनी निवेदनाद्वारे दिला आहे.