जातेगाव : पुनर्रचित हवामान बदलानुसार फळबाग उत्पादक शेतकऱ्यांना आर्थिक संरक्षणासाठी राज्य सरकारने २०१९ - २०मध्ये भारतीय कृषी विमा कंपनीसोबत करार करून संत्री, मोसंबी, द्राक्ष, आंबा, काजू फळबागेसाठी आंबिया बहार पीक विमा योजनेंतर्गत विमा संरक्षण देण्याचा निर्णय घेतला. या योजनेनुसार राज्यभरातील हजारो शेतकऱ्यांनी रक्कम भरून विमा काढला. सप्टेंबर २०२०पर्यंत फळबाग उत्पादक शेतकऱ्यांना विमा संरक्षण होते. हवामान बदलानुसार अनेक फळबाग उत्पादक शेतकऱ्यांना फटका बसला. हजारो शेतकऱ्यांचे प्रचंड प्रमाणात आर्थिक नुकसान झाले असून, याबाबत त्यांनी भारतीय कृषी विमा कंपनीकडे दावे दाखल केले. त्यानुसार भारतीय कृषी विमा कंपनीने राज्यभरातील फळबाग उत्पादक शेतकऱ्यांचा ९२५ कोटी रुपये विमा मंजूरही केला. परंतु अद्यापपर्यंत या विम्याची रक्कम संपूर्ण राज्यातील फळबाग उत्पादक शेतकऱ्यांच्या खात्यावर वर्ग केलेली नाही. केवळ राज्य सरकारच्या दुर्लक्षामुळे राज्यभरातील फळ उत्पादक फळबाग उत्पादक शेतकऱ्यांचे सव्वा नऊशे कोटी रुपये भारतीय कृषी विमा कंपनीकडे अडकून पडलेले आहेत. सरकारने त्यांच्या हिश्श्याचे ४२ कोटी रुपये तत्काळ विमा कंपनीकडे वर्ग करावेत आणि राज्यभरातील फळबाग उत्पादक शेतकऱ्यांचे सव्वा नऊशे कोटी रुपये तत्काळ अदा करावेत.
अन्यथा आंदोलनाचा इशारा स्वाभिमानी शेतकरी संघटनेच्या युवती आघाडीच्या प्रदेशाध्यक्षा पूजा मोरे यांनी दिला आहे.
राज्य सरकारने भरला नाही दुसरा हप्ता
स्वाभिमानी शेतकरी संघटनेच्या युवती प्रदेशाध्यक्ष पूजाताई मोरे व स्वाभिमानीचे कार्यकर्ते प्रकाश बोरगावकर यांनी तत्काळ भारतीय कृषी विमा कंपनीच्या पुणे आणि मुंबई येथील कार्यालयांशी संपर्क करून पाठपुरावा केला असता या विमा योजनेतील राज्य सरकारचा जो हिस्सा आहे तो दोन हप्त्यांमध्ये विमा कंपनीकडे वर्ग करणे अपेक्षित होते. राज्य सरकारने पहिला हप्ता २८४ कोटी रुपये ३ ऑगस्ट रोजी भारतीय कृषी विमा कंपनीकडे वर्ग केला. परंतु त्यानंतरचा दुसरा हप्ता फक्त ४२ कोटी रुपये दिलेला नाही. राज्य सरकार आणि विमा कंपनीच्या करारानुसार राज्य सरकारचा पूर्ण हप्ता विमा कंपनीकडे वर्ग केल्याशिवाय विमा कंपनी शेतकऱ्यांना विम्याचे पैसे देऊ शकत नाही. दोन महिन्यांपूर्वीच भारतीय कृषी विमा कंपनीने महाराष्ट्राच्या राज्य कृषी आयुक्तांना याबाबत पत्रव्यवहारही केला आहे.