बीड : कोरोना संसर्ग वाढल्याने राज्यात लॉकडाऊन करण्याचा विचार शासनाचा आहे, तर जिल्ह्यातदेखील अनेक निर्बंध घातलेले आहेत. त्यामुळे याचा परिणाम रोजगारावर झाला आहे. अनेकांचे रोजगार गेल्यामुळे एकवेळ जेवणाचीदेखील गैरसोय झाली आहे; मात्र शासनाकडून दारिद्र्यरेषेखालील कुटुंबाला मोफत धान्य देण्याचा निर्णय घेतला आहे. याचा लाभ बीड जिल्ह्यातील ४० हजार २८८ कुटुंबाला होणार आहे.
कोरोनामुळे पुणे, मुंबई व औरंगाबाद याठिकाणी असलेला बहुतांश कामगार वर्ग गावाकडे पुन्हा एकदा ग्रामीण भागाकडे येऊ लागला आहे. त्यामुळे त्यांचा रोजगार गेला असला, तरी शासनाकडून मोफत धान्य देऊन आधार देण्याचा निर्णय घेतला आहे. धान्य वाटपासंदर्भात जिल्हाधिकारी रवींद्र जगताप यांनी बैठक घेऊन पुरवठा विभागाला योग्य नियोजन करून धान्य वाटप करण्याचे आदेश दिले आहेत. दरम्यान, राज्य शासनाकडून घेण्यात आलेल्या निर्णयामधून प्राधान्य कुटुंब व शेतकरी एपीएल या लाभार्थ्यांना मोफत धान्य योजनेतून वगळण्यात आले आहे. त्यामुळे त्यांना धान्य खरेदी करताना गहू २ रुपये किलो व तांदूळ ३ रुपये किलो या दराने खरेदी करावी लागणार आहे.
...
तालुकानिहाय संख्या
बीड ७७५२
आष्टी ३६२५
पाटोदा १९६७
गेवराई ५९१४
माजलगाव ३४१२
वडवणी १५१२
धारूर २९३६
केज २८४९
अंबाजोगाई ३१९३
परळी वैजिनाथ ५०८४
जिल्ह्यातील दारिद्र्य रेषेखालील कुटुंबांची संख्या
४०२८८
....
शासनाकडून मोफत धान्य दिल्यामुळे मोठा दिलासा मिळाला आहे. किमान दोन वेळचे जेवणे करण्याची चिंता मिटली आहे. यामुळे आमच्यासारख्या अनेक कुटुंबांची भूक भागणार आहे.
-गणेश थोरात.
................
लॉकडाऊनमुळे रोजगार गेला आहे. त्यामुळे अनेक प्रश्न उपस्थित झाले आहेत. शासनाकडून मोफत धान्याची व्यवस्था केली असली तरी, इतर संसार चालवण्यासाठी लागणाऱ्या अत्यावश्यक वस्तुसाठी पैसे लागतातच त्यामुळे रोजगार महत्त्वाचा आहे.
-बबन कांबळे.
............
रोजगार महत्त्वाचा असून, शासनाने लॉकडाऊन करू नये. नियमांचे पालन न करणाऱ्यांवर कारवाई करावी; परंतु व्यवसाय सुरू ठेवावेत, त्यामुळे रोजगार मिळेल, याची व्यवस्था सरकारने करावी. धान्य दिल्यामुळे आधार मिळाला आहे; परंतु संसार चालवण्यासाठी पैसे लागतात.
-राजेश गालफाडे
...
हे धान्य मिळणार मोफत
दारिद्र्य रेषेखालील कुटुंबांना मोफत धान्य दिले जाणार आहे. यामध्ये ३५ किलो गहू व तांदूळ दिला जाणार आहे, तर यावेळी तुरीची डाळदेखील देण्यात येणार आहे. प्राधान्य कुुटुंब व एपीएल शेतकरी कार्डधारकांना मात्र पूर्वीप्रमाणे धान्याची खरेदी करावी लागणार आहे.