पाच वर्षांत जिल्हा परिषदेचा १६१ कोटींचा निधी खर्च !

तेराव्या वित्त आयोगातील पंचवार्षिक कार्यक्रमांतर्गत जिल्हा परिषदेच्या कार्यक्षेत्रात मंजूर १८८ कोटी ६९ लक्ष ६८ हजार रुपयांपैकी तब्बल १६१ कोटी २० लक्ष ३१ हजार कोटींचा निधी खर्च झाला आहे.

उर्वरित निधीसाठी ३१ डिसेंबरची मुदत : बिले सादर करण्यास टाळाटाळ अमरावती : तेराव्या वित्त आयोगातील पंचवार्षिक कार्यक्रमांतर्गत जिल्हा परिषदेच्या कार्यक्षेत्रात मंजूर १८८ कोटी ६९ लक्ष ६८ हजार रुपयांपैकी तब्बल १६१ कोटी २० लक्ष ३१ हजार कोटींचा निधी खर्च झाला आहे. उर्वरित २७ कोटींचा निधी खर्चासाठी ३१ डिसेंबरपर्यंत मुदत देण्यात आली आहे. काही कामे झाली असली तरी संबंधित पंचायत समिती, ग्रामपंचायती, जिल्हा परिषदेच्या मुख्यालय स्तरावर बिले सादर करण्यास टाळाटाळ केली जात असल्याची माहिती आहे. जिल्हा परिषद कंगाल आणि ग्रामपंचायत मालामाल अशा निधी वाटपाच्या सूत्रानेच राबविण्यात आलेला तेरावा वित्त आयोग डिसेंबर अखेरीस गुंंडाळला जाईल. नंतर १४व्या वित्त आयोगाची अंमलबजावणी सुरू होऊ शकते. जिल्हा परिषदेला तेराव्या वित्त आयोगाकडून २०१० ते २०१५ या कालावधीत तब्बल १८८ कोटी ६९ लक्ष ६८ हजार रुपये निधी मंजूर झाला. त्यात निधी वितरणासाठी नवीन पद्धत अवलंबली गेली. त्यानुसार जिल्हा परिषदांना एकूण निधीच्या केवळ १० टक्के, पंचायत समितींना ८० टक्के तर ग्राम पंचायतींना तब्बल ७० टक्के निधी वाटपाचे सूत्र अवलंबले गेले. प्राप्त एकूण निधीपैकी १५ टक्के निधी हा पर्यावरण ग्राम (इ) दिलेल्या योजनेत सहभागी होणाऱ्या गावांसाठी तर पाच टक्के निधी हा पंचायतराज सदस्यांसाठी विकसित करण्यात येत असलेल्या प्रिया सॉफ्टवेअरसाठी राखून ठेवण्याचा आदेशही दिला गेला. या पार्श्वभूमीवर जिल्हा परिषदेचे आतापर्यंत १६१ कोटी २० लक्ष ३१ हजार कोटींचा निधी खर्च केला आहे. निकषानुसार गटार अनुषंगिक रस्ते, गामपंचायती कार्यालय निर्मिती, देखभाल दुरुस्ती यासह विविध कामे झाली आहेत. त्यात सर्वाधिक निधी गटार अनुषंगिक रस्यांवर खर्च झाला आहे. जिल्हा परिषदेला सात महिन्यांपासूंन मंजूर २५ कोटी २१ लाख ४२ हजार रुपयांचा हप्ता प्राप्त झाला आहे. मात्र निधी वाटपाचे सूत्र आणि कामांसंबंधी निकषांच्या मार्गदर्शक सूचना प्राप्त नसल्याने या मंजूर निधीवर व्याज जमा होत आहे.